यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको गुनासो – अधिकार संविधानमै सीमित भयो, हिङ्सा र विभेद कहिलेसम्म ?

२०७९ श्रावण ७, शनिबार प्रकाशित (२ साल अघि) ८२१ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ८ साउन । नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित भूमहीकी तेस्रो लिङ्गी महिला रुचिका थापासँग पुरुषको नागरिकता छ । आफूसँग भएको नागरिकता प्रयोग गरी रोजगारी तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपयोग गर्न उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो ।
नागरिकता पुरुषको तर पहिरन र स्वभाव महिलाको भएकोले उहाँलाई विश्वासै गरिएन । “म जन्मदाँ बालक भएकोले मेरो परिवारले पुरुषको नागरिकता बनाईदिनुभयो, तर म महिला देखिन्छु, मैले चाहेको नागरिकता बनाउन पाईन,हरेक ठाउँमा विभेद र हिङ्सा सहनुपरेको छ,रोजगारी पाईँदैन, हाम्रो व्यथा कसले सुन्ने ?” उहाँको प्रश्न छ । निल हिरा समाजको सहयोगमा शसक्तीकरण नेपालले परासीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
महिलाको स्वभाव भएर्कै कारण सानैदेखि भेदभाव सहँदै आउनुपरेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि ठाउँमा आफू जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सुरक्षित नरहेको बताउनुहुन्छ ।“समाजले हामीलाई स्वीकार्न नसक्दा अझै पनि हामी सुरक्षित छैनौँ, बलात्कार भएर उजुरी गर्दा पनि पत्याईदैँन,तिमीहरु यस्तै त हो नी भनेर वास्ता गरिदैँन”,उहाँले भन्नुभयो ।
आफूहरुलाई साथ,माया र सहयोग मात्रै गरे पनि आफ्नो समुदाय आफै अघि बढ्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । समाजले गर्ने विभेदका कारण अझै पनि धेरै तेस्रो लिङ्गी खुल्न नसकेको उहाँको दाबी छ ।
मिस यूनिभर्स नेपाल २०२२ मा सहभागि अनु(अनमोल) क्षेत्रीले पनि घरपरिवारले नै आफूहरुलाई स्वीकार नगर्दा दबाबमा बाँच्नुपरेको बताउनुहुन्छ । आफू तेस्रो लिङ्गी महिला भएपनि घरपरिवारले समाजमा ईज्जत जाने डरले केटा भएर हिँड्न दबाब दिने गरेको उहाँको गुनासो छ।
आफूमा महिलाको स्वभाव भएकोले सानै देखि दबाबमा परेको बताउँदै उहाँ भन्नुुहुन्छ, “घरपरिवार,समाज, विद्यालयमा पनि विभेद सहनुपर्यो,काम गर्न सक्षम छु भनेर गर्न खोज्दा पनि विश्वास गरिदैँन,सुरक्षा दिने प्रहरीबाट समेत यौन हिङ्सा सहनुपर्यो,हामी सबैक्षेत्रबाट असुरक्षित छौँ,आफ्नो व्यथा कसलाई सुनाउँ”
नबुझेले भन्दा बुझेर पनि बुझ पचाएका व्यक्तिबाट धेरै हिङ्सा खेप्नुपरेको अनुको गुनासो छ । सरकारले आफ्नो समुदायलाई अघि बढाउन हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण, रोजगारीको अवसर, सहभागिता र आफूहरुको आवाज सुनुवाई हुने वातावरण बनाईदिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
नवलपरासीमै बसोबास गर्दै आउनुभएकी निमा लामा पनि तेस्रो लिङ्गी महिला भएकै कारण घर निकालामा पर्नुभयो । घरपरिवारलाई सम्झाई बुझाई गर्दै जन्मघर र गाउँमै बसोबास गर्ने ईच्छा भए पनि पिताले स्वीकार नगरेपछि आफू बाध्य भएर घरबाट निकै टाढा आएर सङ्घर्षशील जीवन बिताउनुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
आमाले स्वीकार गरेपनि पिताले आफूलाई सन्तान नै स्वीकार नगरेपछि नागरिकताबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको उहाँको दुखेसो छ । नागरिकता नहुँदा रोजगारी पनि नपाएकोले आफू नागरिकताका लागि सङ्घर्षमा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
रुचिका, अनु र निमा त केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्ंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । तर संविधानलाई टेकेर राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण अझै नबनाएको उक्त समुदायको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत यो समुदायको पक्षमा थुप्रै आदेशहरु जारी गरेको छ । तर, राज्यका निकायहरूबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आफूहरु समस्यामा परेको यो समुदायको पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था शसक्तीकरण नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामा बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ, धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ,कानूनको नजरमा सबै नागरिक समान हुने यो धाराले व्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख भएपनि राज्यकै निकायहरूबाट अझै पनि विभेद र हिङ्सा भोग्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“नागरिकता लिँदा होस्, वा सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा,या त उपचारका लागि अस्पताल नै जाँदा होस् हाम्रो समुदायले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिङ्सा भोग्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैङ्ंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले अझै पनि नागरिकता लिन निकै गाह्रो रहेको बताउँछन् । “पहिला नै महिला वा पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएको अवस्थामा फेरि अन्यबाट नागरिकता लिन खोजियो भने निकै समस्या छ, लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र मागिन्छ, मेडिकल परीक्षण र चिकित्सकको सिफारिस मागिन्छ, त्यो सम्भव छैन्”
निल हिरा समाज स्थापना गरी अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्न थालेपछि केही हदसम्म परिवर्तन भएको तर पनि पूर्ण अधिकार पाउन नसकेको अधिकारकर्मी लामा बताउनुहुन्छ । आफूहरु तेस्रो लिङ्गी हो भनेर खुल्न पाएपनि समाजले लगाउने विभिन्न लाञ्छना तथा विभेदका कारण हिङ्सामा खेप्नुपरेको यो समुदायको गुनासो छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार विवाह हुनका लागि महिला र पुरुष अनिवार्य गरेको छ । संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबाहेक अन्यले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्थाले विवाह गर्न पनि आफ्नो समुदायलाई रोक लगाईएको अधिकारकर्मी रेशम न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
संविधान र कानूनमा अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरुको अधिकार कानूनमै सीमित रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवा बताउँछन् । परिवारदेखि समाज र राज्यबाटै आफूहरु विभेदमा परेको उनीहरु गनासो छ । लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै तीनै तहका सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने यो समुदायको माग छ ।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले दुःख पाएको बताउनुहुन्छ । समाजलाई परिवर्तन गर्दै यो समुदायका व्यक्तिलाई पनि घरपरिवारकै मायाममतामा बाँच्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने उहाँको जोड छ ।