पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ

दैनिक 24 खबर

२०८२ कार्तिक २५, सोमबार प्रकाशित (५ दिन अघि) १९१ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २४ कात्तिक । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले काम प्रभावित भएको छ । हाल गाउँपालिकाका महत्वपूर्ण पाँच वटा शाखाका प्रमुखसहित सहायक स्तरका कर्मचारी समेत छैनन् ।
कर्मचारी अभावका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गौड(कँहार)ले बताउनुभयो । पाल्हीनन्दनमा स्थायी दरबन्दी ५० भन्दा बढी रहेपनि हाल गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयमा समेत गरी ३० जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
योजना कार्यान्वयनको समयमै योजना शाखा, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, शिक्षा शाखा, कृषि शाखामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौडले बताउनुभयो ।
महत्वपूर्ण शाखा सम्हाल्ने अधिकृत स्तरका ५ जना र सहायक स्तरका ५ जना गरी कम्तीमा दश जना कर्मचारी तत्कालै आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ, कर्मचारी नहुँदा एउटै कर्मचारीले एकभन्दा बढी ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु परिरहेको छ, एक कर्मचारीले एकभन्दा बढी ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्दैन ।”
सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारालाई सार्थकता दिन आवश्यक कर्मचारी नहुँदा पालिकाको मूल्याड्ढनदेखि भौतिक तथा वित्तिय प्रगतीमा समेत असर पुगेको छ । स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी नभएपछि पालिकाले केही करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीहरुलाई सेवामा खटाएको छ । पालिकामा ३९ जना करार,२६ जना ज्यालादारी तथा १२ जना परियोजनाका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पटक–पटक लोकसेवा आयोग तथा संघीय सरकारसँग कर्मचारी माग गरेपनि हालसम्म पदपूर्ति नभएको गौडले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकृतसहित दरबन्दिका कम्तिमा २३ जना कर्मचारीको पद रिक्त छन् ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा लामो समयदेखि लेखा अधिकृत नै छैनन् । लेखाका कर्मचारी नहुँदा छिमेकी पालिकाबाट कर्मचारी आलोपालो गरेर लेखाको काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र बजेट अभावका साथै जनप्रतिनिधिबीच एकता नहुँदा यहाँका स्थानीयले आशा गरे अनुसारको विकास तथा सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
कतिपय खटिएका कर्मचारी पनि पालिकामा आउन नचाहने गरेको बताइन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।