

मोहन पौडेल
परासी, १५ असोज । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले लागू गरेको स्थानीय कर तथा नक्सापाससम्बन्धी व्यवस्थाप्रति नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघले असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन माग गरेको छ ।
संघले वार्षिक व्यवसाय करको दर, पुराना फर्म तथा व्यवसायको दर्ता,सूचीकरण गर्दा विगत अवधिको समेत गणना गरी कर असुल गर्ने कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । संघक अध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
सरकारले दश लाख भन्दा कम लगानीका उद्योग व्यवसायलाई स्थानीय तहमै दर्ता,नवीकरणका लागि फाइल पठाएपछि व्यवसायी करको बोझमा परेका हुन् । स्थानीय तहले दर्ता अवधिदेखिकै व्यवसाय कर असुल्न थालेपछि व्यवसायी आर्थिक भारमा थिच्चिएका छन् ।
पहिले नै घरेलु कार्यालय वा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र त्यही निकायमा कर तिर्दै आएका व्यवसायीलाई स्थानीय तहमा पुनः सूचीकरण तथा दर्ता गर्दा विगतका वर्षकोसमेत जोडेर कर असुली गर्दा व्यवसायी थप आर्थिक भारमा परेको संघका अध्यक्ष अग्रहरीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा विगतदेखि दर्ता,सूचीकरण हुन छुटेका व्यवसायीलाई न्यायोचित आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । व्यवसायको अवस्था, लगानीको आकार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक योगदानलाई समेत आधार मानेर व्यवसायमैत्री कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रहरीको माग थियो ।
“स्थानीय व्यवसाय कर निर्धारण तथा संकलनको वर्तमान प्रक्रियाले व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले यस विषयमा तत्काल अध्ययन, छलफल र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”
तीन तहको शासन प्रणालीअनुसार कर तथा शुल्कसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन भइरहँदा उद्योगी–व्यवसायीले विभिन्न तह तथा निकायबाट कर, शुल्क तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै संघले एउटै प्रकृतिको सेवा, व्यवसाय वा कारोबारमा दोहोरो–तेहोरो दायित्व सिर्जना हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै कर निर्धारण तथा संकलन प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न जोड दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय सरकारको राजस्व सुदृढीकरणमा आफूहरू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै करदाता र स्थानीय सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुने गरी सरल, स्पष्ट र पारदर्शी कर प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै संघले रामग्राम नगरपालिकाको नक्सा अभिलेखीकरण तथा नियमितीकरण प्रक्रियालाई समेत सरल र पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ । पुराना घर, भवन तथा संरचना र नयाँ निर्माण हुने संरचनाको नक्सा अभिलेखीकरण तथा नियमितीकरणमा आवश्यकभन्दा बढी कागजी प्रक्रिया, ढिलाइ तथा वडा प्रतिनिधिबाट समेत जटिलता उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै संघले प्रक्रिया सरलीकरणको माग गरेको हो ।
विशेषगरी लामो समयदेखि कायम रहेका संरचनालाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गराई व्यवहारिक र सहज प्रक्रियाबाट अभिलेखीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन संघले नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।
स्थानीय तहले राजस्व बढाउने नाममा व्यवसायीमाथि थप भार सिर्जना गर्नेभन्दा कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र पारदर्शी बनाउँदै व्यवसाय विस्तारको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
