पब्लिक क्याम्पस चलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस् : मुख्यमन्त्री आचार्य

दैनिक 24 खबर

२०८२ अषाढ ७, शनिबार प्रकाशित (६ घण्टा अघि) ४७ पाठक संख्या

दाङ,७ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवहारिक सुधारमा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ ।

शनिबार दाङको देउखुरीस्थित ऐरावती बहुमुखी क्याम्पसमा पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्ग, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार र पब्लिक क्याम्पसबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हाे ।

`प्रदेश सरकारले पब्लिक क्याम्पसको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छ । अब नीतिगत सुधार गरेर समस्याहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर छौँ,´ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयाे-`प्रदेश सरकारले अनुदानको रूपमा पब्लिक क्याम्पसलाई सहयोग गर्न खोजेको हो । तर कानुनी अड्चनहरू छन् । सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।´

सामुदायिक क्याम्पसहरू आधारभूत तहका नागरिकका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा लैजाने प्रमुख माध्यम भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले नियमित सहयोगका लागि कानुनी अड्चन हटाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयाे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग निरन्तर संघीय सरकारसमक्ष राखिँदै आएको जानकारी पनि गराउनु भयाे ।`हामीले बारम्बार संघीय सरकारसँग भनिरहेका छौँ । पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस्,´उहाँले भन्नुभयाे-`एक हिसाबले हेर्दा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्म हामीले लगानी गरेका छौँ । तर कानुनले हामीलाई चिनेको छैन । कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको जिम्मा संघीय सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामै पनि हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छौँ ।´

शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको सपना पूरा हुन नसक्ने आत्मबोधका साथ सरकारले नीति निर्माण गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । `कानुनमा रहेको अस्पष्टता हटाइनु जरुरी छ । कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लियो भने सामुदायिक क्याम्पसको जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौँ,´उहाँले भन्नुभयाे-`हामी यो विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सामुदायिक क्याम्पसलाई बेवारिसे बनाउने हाम्रो उद्देश्य होइन ।´

मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा ऐन आउँदा स्थिति अझ स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकार खोजिरहेको बताउनु भयाे । `अहिले प्रदेश सरकार अधिकारविहीन जस्तै अवस्थामा छ । तर यदि हामीलाई पब्लिक क्याम्पस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो जिम्मेवारी हामी पूरा गर्न तयार छौँ,´ उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयाे-`तलका विद्यालय स्थानीय तहले सञ्चालन गरून् । विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुहोस् । तर पब्लिक क्याम्पस चलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस् ।´

मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक क्याम्पसको दिगो भविष्य र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मर्जर (गाभ्ने) नीति आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनु भयाे ।

उहाँको भनाइमा, पब्लिक क्याम्पसहरू समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो उच्च शिक्षाको आधारस्तम्भ हुन् । नेपालमा उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने कार्यमा सामुदायिक क्याम्पसले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयाे ।`पब्लिक क्याम्पसहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको ज्योति पु¥याएका छन् । देशभरका लाखौं युवालाई शिक्षित बनाउन पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय छ,´मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नू भयाे ।

पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्ग, लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष युवराज रावतको अध्यक्षता तथम मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा भेलाकाे उद्घाटन भएको थियाे ।