लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाख रुपैँया

दैनिक 24 खबर

२०७८ अषाढ १, मंगलबार प्रकाशित (४ साल अघि) १५२१ पाठक संख्या

परासी, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सभाको मंगलवार भएको बैठकमा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गत वर्षभन्दा यो बजेट करिव ४ अर्व ४९ करोडले बढी हो । उक्त बजेट अन्तर्गत चालूतर्फ १४ अर्व ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार अर्थात कुल बजेटको ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्व १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार अर्थात कूल बजेटको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरणका लागि चार अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्व २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टीबाट १ अर्व १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्व २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्व २३ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक बर्षको बचत खाताबाट ७ अर्व ५ करोड रहने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।मन्त्री चौधरीले आगामी वर्षमा कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका विरामीलाई प्राथमिकता दिन ‘कोभिड फस्र्ट’ नीति लिइने बताउनुभयो ।

बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका साथै तालिम, सिप विकास, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण, विपन्न वर्गको क्षेत्रको विकास माथि उठाउन प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । बजेटमा साना उद्योग दर्तामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । शहिदका आश्रित पति पत्नी र छोराछोरीको जग्गा नामसारीमा छुट दिने बजेटले व्यवसथा गरिएको छ । त्यसैगरी सवारी कर तीन महिनासम्म नविकरण नगरेमा पनि विलम्ब शुल्कमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका सवै नागरिकलाई खोपबाट सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी १३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुने र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल ५० शैयाको अस्पतालमा विकास हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत गर्न २५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने १६ बर्षमुनिका क्यान्सर पीडितलाई एक लाख सहयोग दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी,अपांग पुनस्र्थापना, प्रदेशस्तरीय नागरिक ग्राम स्थापना, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण, मानव बेचविखन नियन्त्रण, हिंसापीडित महिलाको पुनस्र्थापना पनि बजेटमा प्राथमिकता क्रममा परेका छन । विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, प्रदेशका सवै विद्यालयमा ई लर्निङमार्फत पढाई गर्न प्राथमिकता दिने, खहरे खोला व्यवस्थापन गर्ने, जैविक विविधताको भण्डारका रुपमा रहेका प्रदेशका ऐतिहासिक स्थलको विकासका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । छोरीहरुको पहुँचमा विज्ञान भन्ने नारालाई साकार पार्न छात्रालाई छात्रबृत्ति पनि बजेटमा परेको छ ।

मुस्लिम लक्षित छात्राबास कार्यक्रमलाईपनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बुटवलको कान्तिमाविलाई विज्ञान विषयको अध्ययन गर्ने हवका रुपमा विकास गर्ने र किशोरीहरुको नेतृत्व विकासकालागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । असहाय वर्गको संरक्षणकालागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कोभिड १९ को नियन्त्रणलाई बिशेष जोड दिएको छ ।
कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी कोभिड–१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी सैनामैना र चन्द्रौटाको रिफ्रेस सेन्टरको निर्माणलाई यसै वर्ष पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड प्रतियोगितालाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । बैज्ञानिक सम्मेलनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन उद्योगको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने, साहसिक पर्याटन लगायत पर्यटन व्यवसायको विविधीकरणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । होमस्टेलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश पर्यटन पुरस्कारको स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका ५० स्थानलाई प्रदेश पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार तथा ग्रामिण विकास कार्यक्रममार्फत पर्यटन प्रर्वन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका पत्रकार र संचार माध्यमको विकास गर्न एक सञ्चार माध्यम र एक पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बजेटमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा नदी सभ्यतामा आधारित एवम् न्यून जनघनत्व भएको दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा राजधानी तोकिएकोले आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरूका लागि पनि बजेटले प्राथिमकता दिएको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बजेटमा आइ।सि।यु। एवम् भेन्टिलेटर सहितका कोरोना विशेष अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि, प्रयोगशालाको विस्तार, एच।डि।यु।, आइसोलेशन तथा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण, यथेष्ट बजेट सहित कोभिड कोषलाई अझैँ प्रभावकारी वनाउने बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ भने जनता आवास कार्यक्रमलाईपनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी बुटवल भैरहवा, नेपालगंज लमही र दाङको घोराही तुलसीपुरलाई महानगरका रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विदुतीय बस संचालनका लागि बजेटमा विशेष व्यवसथा गरिएको छ । त्यसैगरी सवारी साधनको बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड –१९ ले सिर्जित चुनौतीको सामना गर्नेगरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराइ र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकल अवस्थामा पनि मजबूत बन्ने सामथ्र्यको विकासमा जोड दिइने बजेटको विशेषता भनिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले कोभिड १९ को कारण रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वरोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसैगरी असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक बर्षभित्र सवै प्रदेशवासीलाई खोपको पहुँचमा पु¥याउने प्रतिवद्धता बजेटमा उल्लेख गरिएको छ भने युवासंग स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैनामा सेनिटेसन पार्क निर्माणका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेशभित्र रक्तसंचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको छ भने करार खेती कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बाँकेमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, बगर खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।