राज्यको व्यवहार र नागरिकको सोचमा परिवर्तन नआउँदा समानताको अनुभव भएन : भुमिका श्रेष्ठ

मोहन पौडेल

२०८१ कार्तिक २६, सोमबार प्रकाशित (१ साल अघि) ३९६ पाठक संख्या

परासी, २६ कात्तिक । नेपालको संंविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित गरेपनि आफूहरुले भने अझै पनि समानताको अनुभव गर्न नपाएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् । शिक्षा,विवाह देखि नागरिकता प्राप्तिसम्म हरेक क्षेत्रमा विभेद भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
निल हिरा समाजले सशक्तीकरण नेपाल नवलपरासीसँगको सहकार्य र फ्रेड फाउण्डेसनको सहयोगमा आज परासीमा आयोजित नेपाल प्रहरीसँगको संवेदशीलता बैठकमा उक्त समुदायका अभियानकर्मीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निल हिरा समाजकी कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठले आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने, आफ्नो ईच्छा अनुसारको विवाह गर्दा कानूनी मान्यता नपाउने, शिक्षामा विभेद सहनुपर्ने लगायतका थुप्रै समस्याहरु अहिले पनि भोग्नुपरिरहेको बताउनुभयो ।
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि बहानामा भेदभाव गरिने छैन् भनेर व्यवस्था गरेपनि राज्यको व्यवहार र नागरिकको सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको श्रेष्ठको भनाई छ। उहाँले आफूहरुको लडाई पहिचान र समावेशीताको लागि रहेको बताउनुभयो । तेस्रो लिंगी समुदायको हक अधिकार स्थापितका लागि आफूले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताउँदै अभियानकर्मी श्रेष्ठले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा आफूहरुको अभियान अब्बल रहेको जानकारी दिनुभयो ।
लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई न्याय र कानूनी सहजताका लागि नेपाल प्रहरीबाट भेदभावरहित सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिएको सशक्तिकरण नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामाले बताउनुभयो ।
स्पष्ट कानून अभावकै कारण तेस्रो लिंगी समुदायले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा सास्ती खेप्नुपर्ने, विभिन्न निकाय तथा तथा समाजबाट घरेलु तथा यौन हिंसा सहनुपर्ने जस्ता समस्याको समाधानमा नेपाल प्रहरीबाट सहजीकरण हुनुपर्ने उहाँको माग थियो । महिला तथा बालबालिकालाई मात्र नभई तेस्रो लिंगी समुदायका व्यक्ति पनि लैंगिक हिंसाबाट पीडित हुनुपरेकोले प्रहरीले दिने सुरक्षा र न्यायमा विशेष सहजता आवश्यक रहेको लामाको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका जुनियर तथा सिनियर अधिकृतहरुलाई यौन, यौनिकता तथा तेस्रो लिंगी समुदाय सम्बन्धि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अधिकार र कानूनी प्रावधानको विषयमा सहजीकरण गरिएको सशक्तिकरण नेपाल नवलपरासीकी अध्यक्ष अस्मिता रानाले बताउनुभयो ।