सरकारी अनुदानको प्रभावकारिता बुझ्न कृषि तथा पशुपालन फार्मको स्थलगत अनुगमन

मोहन पौडेल

२०८३ अषाढ २८, आईतबार प्रकाशित (२ घण्टा अघि) ९६ पाठक संख्या

परासी, २८ असार। पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न कृषि तथा पशुपालन फार्ममा प्रदान गरिएको सरकारी अनुदान तथा सहयोगको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, नवलपरासीको आयोजनामा आइतबार गरिएको अनुगमनमा फार्महरूको सञ्चालन अवस्था, सरकारी अनुदानको सदुपयोग, उत्पादन तथा व्यवस्थापन, पूर्वाधारको अवस्था र अनुदान कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमन टोलीले कृषि उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भर कृषिको प्रवद्र्धन तथा सरकारी लगानीलाई परिणाममुखी बनाउन सबै सरोकारवालाको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी टुकराज न्यौपानेका अनुसार रामग्राम नगरपालिका–९, ललितपुरस्थित कालीमाई पशुपालन कृषक समूहमा सञ्चालन गरिएको लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धिको निरीक्षण गरिएको थियो।

सरावल गाउँपालिका–१ स्थित बासा मत्स्य फार्म र किसान एकीकृत कृषि फार्ममा पुराना पोखरीको बहुपत्रे प्लास्टिकमार्फत गरिएको मर्मत–सम्भार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिएको सहयोगको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गरिएको थियो। बर्दघाट नगरपालिका–१४, गंगावस्तीस्थित हाम्रो डेरी उद्योगमा साना कृषि उद्योग सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भएका गतिविधि तथा प्रगतिबारे समेत स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो।
अनुगमन टोलीले प्रतापपुर गाउँपालिका–२ स्थित अरुण एकीकृत कृषि फार्ममा विद्युत् महसुलमा उपलब्ध गराइएको अनुदानले उत्पादन लागत न्यूनीकरण र व्यवसाय सञ्चालनमा पारेको प्रभावबारे पनि जानकारी लिएको थियो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यादवले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारी अनुदान पारदर्शी, उत्पादनमुखी र नतिजामुखी ढङ्गले परिचालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। किसानमैत्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वास्तविक कृषकसम्म सरकारी सेवा–सुविधा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर कायम राख्ने अभ्यास तथा सरकारी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न फार्म सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारी सहयोगको प्रभावकारी उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
अनुगमन टोलीमा कृषि ज्ञान केन्द्र, परासीका प्रमुख शिवप्रसाद अर्याल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि मनोजकुमार चौधरी, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पत्रकार तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
संयुक्त अनुगमनबाट जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आगामी अनुदान तथा सहयोगका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।