सङ्कलित लगत फारम प्रमाणीकरणमा आलटाल गरी थन्काइएको भन्दै रामग्राम–१२ का स्थानीय आक्रोसित

मोहन पौडेल

२०८३ श्रावण १२, मंगलबार प्रकाशित (३ घण्टा अघि) ९१ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी,१२ साउन । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१२ शान्तिचौर कसियाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो सङ्कलित लगत फाराम प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन माग गर्दै वडा कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
वि.स. २०३७ सालदेखि साविक जमुवाड गाविस–५ (हाल रामग्राम–१२) मा नेपाल सरकारको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले प्रशासन र नगरपालिकासँग विभिन्न समयमा भएका सहमतिपछि पनि जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

स्थानीय शर्मा प्रसाद अहिरका अनुसार हाल रामग्राम नगरपालिकाको भवन रहेको स्थानबाट तत्कालिन समयमा हटाइएका स्थानीयलाई बसोबासको व्यवस्थापन मिलाएपनि हालसम्म उक्त जग्गाको लालपुर्जा प्राप्तिको लागि सिफारिस लगायत आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छैन । रामग्राम नगरपालिकाको सिफारिसमा तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगले २०५७ सालमा साविक जमुवाड गाविस ५ क को कित्ता नम्बर २८९ मा जग्गा दिने निर्णय गरे पनि नगरपालिकाले पछि त्यहाँ नगरपालिकाको भवन बनाउने भन्दै रोक्का पत्र पठाउँदा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।

त्यसपछि २०५८ साल असार ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको सहमतिमा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा अवरोध नगर्ने तथा स्थायी  बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म घर नहटाउने सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा स्थानीयवासीको तर्फबाट शर्मा प्रसाद अहिर र नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालिन नगर प्रमुख गोविन्द चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
राजनीतिक दल, गाउँसमाज र स्थानीय कशिया सामुदायिक वन समितिको रोहबरमा सरकारले पछि २०५८ माघ २२ गते कित्ता नम्बर ४४५ मा बसोबास मिलाएपछि १६ भूमिहीन सुकुम्बासी र १६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३२ घरपरिवार त्यहाँ बस्दै आएका छन् । तर, वडा कार्यालयमा आवश्यक सबै कागजात र सङ्कलित लागत फाराम बुझाइसक्दा पनि हालसम्म फाराम प्रमाणीकरण गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नगरिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८३ असार ३० गते जारी गरेको सूचना अनुसार वडा कार्यालयबाट सङ्कलित लागत फाराम प्रमाणीकरण गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि वडाबाट कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि आयोगको निर्णय, प्रशासनसँग भएको सहमति, वन समितिको निर्णय, विद्युत् जडान सिफारिस, विद्युत् महसुल तिरेको प्रमाण, बसोबास सिफारिस, मतदाता परिचयपत्रलगायत प्रमाण कागजातहरु देखाउँदै स्थानीय आन्दोलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सङ्कलित लागत फाराम तत्काल प्रमाणीकरण गरी सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नका लागि हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गरिदिन माग गरेका हुन् ।

वडा अध्यक्ष लोकबहादुर चौधरीले भने उक्त जग्गा कसिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रोक्का गर्न पत्राचार गरेको र अतिक्रमित जग्गा भनी अंकित गरिएकोले संकलन गरिएका लगत फारमहरु प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले वन समिति र स्थानीयवासी दुवै पक्षको माग बमोजिम संकलित फारम आयोगमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।