एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह–३१ परासीमा राजु देवानको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति

मोहन पौडेल

२०८३ अषाढ १९, शुक्रबार प्रकाशित (२ घण्टा अघि) ४३ पाठक संख्या

परासी,१९ असार । मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह–३१, परासीको २९औँ साधारणसभा तथा २४औँ अधिवेशनबाट राजु देवानको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको छ।
शुक्रबार परासीमा सम्पन्न साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमितिको उप–संयोजकमा रंजीत शर्मा, सचिवमा सुकरात गौड, सह–सचिवमा पुरुषोत्तम तिवारी तथा कोषाध्यक्षमा निरुता चौधरी निर्वाचित हुनुभएको हो ।
समितिको सदस्यहरूमा निर्मला देवी जैसवाल, मुकेश नारायण लोनिया, अनिल बानियाँ (विनोद) र आदित्य प्रजापति निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन संयोजक तथा संस्थाका पूर्व संयोजक विजय जयसवालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी संस्थाको केन्द्रीय प्रतिनिधिमा विजय जयसवाल तथा प्रदेश प्रतिनिधिमा रम्भा कुँवर र सुरज यादव चयन हुनुभएको छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष सुरज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल)ले मानवअधिकारको संरक्षण लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुँदा मात्रै समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुने भन्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले समुदायमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
रामग्राम नगरपालिकाकि पूर्व उपमेयर रम्भा कुँवरलकी अधिकारसँगै जिम्मेवारीको बोध गराउँदै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता भन्दै नयाँ कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो । नवनिर्वाचित संयोजक राजु देवानले मानवअधिकार, समानता, न्याय र शान्तिको पक्षमा संस्थाले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष बेचु गौड,संस्थाका निवर्तमान उपसंयोजक उमेश बिक लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै मानवअधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सचेतनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ नेतृत्व सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियोे ।
सभामा निवर्तमान सचिव रञ्जित शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन तथा निवर्तमान कोषाध्यक्ष राजु देवानद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो।