सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण,बाधा–अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड

दैनिक 24 खबर

२०८३ अषाढ १२, शुक्रबार प्रकाशित (३ घण्टा अघि) ६३ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, १२ असार । सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसका बाधा–अवरोध तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
परासीमा शुक्रबार आयोजित अपांगता अधिकार र समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेका हुन् ।
सहभागीहरूले भौतिक संरचना मात्र नभई सूचना, सञ्चार, सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियालाई समेत समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । यूनाइटेड मिसन टु नेपाल(यूएमएन)को सहयोगमा सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रद्धारा सञ्चालित अपांगता समावेशी विकास परियोजनाद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुले सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यवहारिक, नीतिगत र संरचनागत समस्याहरूको पहिचान गर्दै समाधानका उपायबारे खुला छलफल गरेका थिए।
कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै यूएमएन केन्द्रिय कार्यालयका जेड्सी म्यानेजर बिर बस्यालले अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण, सेवामा समान तथा समतायुक्त पहुँच, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै समावेशी समाजको परिकल्पना साकार हुने बताउनुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित संरचना सरोकारवालाको सहभागितामा परीक्षणमार्फत बाधा अवरोधहरुको पहिचान गरी समाधान गर्दा उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सेवामा सुधार गरी पहुँचयुक्त सेवाहरु प्रदान गर्ने, कार्यस्थल अपांगतामैत्री बनाउने, दोभासे वा सहयोगीको व्यवस्था गर्ने, सहायक सामग्रीको उपलब्धता र तालिम, विशेष आवश्यकताको जाँच तथा कोटा निर्धारण जस्ता व्यवहारिक एवं कार्यविधि तथा नीतिमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थाको संशोधन, संस्थागत नीति र अभ्यासमा संशोधन जस्ता क्रियाकलाप मार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सहभागिहरुले सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिले सहज रुपमा सूचना प्राप्त गर्न नसकेको,सहायता कक्ष पहुँचयुक्त नभएको,कार्यालय प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु कार्यालयको माथिल्लो तलामा बस्दा पहुँच पुग्न नसक्ने गरेको,विद्यालयहरु अपांगतामैत्री नरहेको,अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन नसकेको,नीतिमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन फितलो रहेको,परिचय पत्र वितरणमा कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टता रहेको,यातायातमा छुट पाउन नसकिएको लगायतका सवालहरु उठाएका थिए ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गौडले अपांगता भएका व्यक्तिमा विशेष क्षमता हुने भएकोले उनीहरुलाई अवसर र पहुँचयुक्त वातावरण दिनु राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो । प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष ऋषिदेव दासले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने बताउँदै विद्यालयलाई अपांगमैत्री बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्याब्सन नवलपरासीका अध्यक्ष डम्बर गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिलाई निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिदेखि शिक्षामा सहज पहुँच र समावेशी वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष जयराम बस्यालले अपांगता समावेशी विकास परियोजना सञ्चालनको चौथौ वर्षसम्म आइपुग्दा कार्यक्षेत्रमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताउनुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितता र समावेशी पहुँचयुक्त वातावरण बनाउन परियोजना सक्रिय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै जीविकोपार्जन र नीति निर्माण तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रले यूएमएनको सहयोगमा विगत चार वर्षदेखि अपांगता समावेशी विकास परियोजना(डिआइडी) सञ्चालन गरिरहेको छ ।
परियोजनाले दुवै पालिकामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी र आयआर्जन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय सहकार्य गर्ने,उनीहरुको अधिकार सुनिश्चिताका लागि क्षमता विकास, सचेतना तथा सञ्जालीकरण मार्फत सबलीकरण गर्ने,शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न शैक्षिक सामग्री, तालिम र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग, सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको केन्द्रका परियोजना संयोजक श्यामसुन्दर ढुंगानाले बताउनुभयो ।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार न्यूनीकरण,उपचार तथा पुनःस्थापना, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेशी बनाउने लगायत कार्यहरु परियोजनाले सञ्चालन गर्दै आएको केन्द्रकी पुनःस्थापना तथा समावेशी संयोजक राधा सापकोटाले बताउनुभयो ।