रामग्राम नगर कार्यपालिकामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

मोहन पौडेल

२०८३ जेष्ठ १०, आईतबार प्रकाशित (१ घण्टा अघि) ३४ पाठक संख्या

परासी, १० जेठ । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समावेशी प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि रामग्रामको कार्यपालिकामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि थियो ।
जागरण मिडिया सेन्टरले आइतबार परासीमा आयोजना गरेको रामग्राम नगरपालिकाका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागिहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् । आफूहरु पनि चुनाव जितेर आएको तर निर्णय गर्ने प्रमुख संरचनामै स्थान नपाउँदा अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहमा समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको भए पनि रामग्राम नगर कार्यपालिकामा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको रामग्राम–१० की वडा सदस्य चन्द्रधामा हरिजनले आरोप लगाउनुभयो । कार्यपालिकामा आफूहरुको प्रतिनिधित्व नहुँदा दलितका सवालले स्थान नपाएको उहाँको जिकिर थियो ।
रामग्राम–१ की वडा सदस्य कमली हरिजनले कार्यपालिका पुनर्गठन गरी दलित महिलालाई समेट्न माग गर्नुभयो । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुलाई हस्ताक्षर गर्न मात्र लगाउने तर आफूहरुका योजना समावेश गर्न नगरपालिकाको नेतृत्वले सुनुवाई नगर्ने गरेको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए ।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले नगर कार्यपालिकामा दलित महिलालाई बाहिर राखेर दलित समुदायको आवाज कमजोर बनाउने र नीतिगत निर्णयमा उनीहरूको पहुँच सीमित गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उहाँले समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सबै समुदायको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सोही कार्यक्रमबाट नगरका १८ वटै वडाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको आवाजलाई एकताबद्ध र संगठित रुपमा उठान गर्न भन्दै नगर स्तरीय दलित महिला जनप्रतिनिधि सञ्जाल पनि निर्माण गरिएको छ । चन्द्रधामा हरिजनको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालको सहसंयोजकमा कमली हरिजन र सचिवमा ममता विक रहनुभएको छ भने सदस्यमा अन्य सबै वडाका दलित महिला सदस्यहरु रहेको जागरण मिडिया सेन्टरका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक विनोद परियारले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मनोज कुमार नागवंशीले दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका र संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ऐनमा गरिएका व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने समाजसेवी गोमती परियार, पत्रकार बेचु गौड लगायतले आआफनो धारणा व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रम संयोजक पत्रकार रामकरण हरिजनले बताउनुभयो ।