नवलपरासीमा व्यापारिक फर्मद्धारा प्रशासनले तोकेको समयमा जरिवाना तिर्न अटेरी, अब के हुन्छ ?

मोहन पौडेल

२०७८ श्रावण १२, मंगलबार प्रकाशित (३ साल अघि) ५८५ पाठक संख्या

परासी, १२ साउन –पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम १६ हकुईस्थित विष्णु जनरल स्टोर्सले प्रशासनले गरेको जरिवाना तिर्न अटेरी गरेको छ । बजार अनुगमनको क्रममा गत असार २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले राजस्व छली गरेको अभियोगमा उक्त फर्मलाई रु तीन लाख जरिवाना तोकेको थियो ।
प्रशासनले गरेको जरिवाना एक हप्ता भित्र तिर्नुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझिले जानकारी दिनुभयो । तर उक्त फर्मले दुई हप्ता बित्दा पनि जरिवाना नतिरेको उहाँले बताउनुभयो । फर्म सञ्चालकले जरिवाना तिर्नुको साटो विभिन्न दलका नेताहरुमार्फत भनसुन गरी जरिवाना माफिको लागि दबाब दिईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर राज्यले जरिवाना गरिसकेपछि तिर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । जरिवाना नतिरे राज्यले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने सहायक प्रजिअ माझिले बताउनुभयो ।
प्रशासनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को उपदफा ङ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा उक्त जरिवाना गरेको थियो । फर्मले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाईएमा दफा ३९ ख बमोजिम रु दुई लाख देखि तीन लाखसम्म निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै जरिवाना गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐन अनुसार जरिवाना गरिएको सात दिन भित्र जरिवाना नतिरे निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना नतिरेसम्म उक्त फर्म वा वस्तु शिलबन्दी गरी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
निरीक्षण अधिकृतले तोकेको जरिवानामा चित्त नबुझे सात दिन भित्र विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर फर्मलाई जरिवाना गरेको सात दिन भन्दा बढी समय वितिसकेको छ ।