बजार अनुगमन – अनुमति बिनाका बस्तु बिक्री गरी राजस्व छलेको अभियोगमा रु तीन लाख जरिवाना

दैनिक 24 खबर

२०७८ अषाढ २८, सोमबार प्रकाशित (३ साल अघि) १४६७ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २८ असार – जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले राजस्व छली गरेको अभियोगमा एक व्यवसायीलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको छ । रामग्राम नगरपालिका—१६ हकुई स्थित विष्णु जनरल स्टोर्सले स्वीकृति बिनै सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गरी राजस्व छलेको पाईएपछि जरिवाना गरिएको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीे नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले आईतबार साँझ बजार अनुगमन गर्ने क्रममा उक्त पसलले अनुमति नलिई वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि जरिवाना गरेको हो ।
स्वीकृति बिनै बिक्रीका लागि राखिएका सुर्तिजन्य पदार्थ र म्याद गुज्रेका वस्तु अनुगमन टोलीले जफत गरी नष्ट गर्ने क्रममा व्यवसायी र आफन्तले अनुगमन समितिलाई घेराउ गरी अवरोध समेत गरेका थिए ।
उक्त पसलका सञ्चालकले खाद्यन्न, पेयपदार्थ र सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि तीन वटा छुट्टा छुट्टै फर्म दर्ता गरेपनि अनुमति लिएको फर्मबाट भन्दा अन्य फर्मबाट सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गरेको पाईएको थियो ।
स्वीकृति बेगरका वस्तु बिक्री गरेको पाईएमा निरीक्षण अधिकृतले दुई लाखदेखि तीन लाख सम्म जरिवाना गर्न पाउने प्रावधान अनुसार उक्त जरिवाना गरिएको सहायक प्रजिअ माझीले जानकारी दिनुभयो । पसलमा भएका म्याद गुज्रेका वस्तु, अनुगमन टोलीले जफत गरेका वस्तुको प्रकृति तथा पसल सञ्चालकले स्वीकार गर्न समेत नमानेपछि जरिवाना गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय उपभोक्ताले समेत म्याद गुज्रेका बस्तु बिक्री गर्न नहुने भन्दै आवश्यक कारवाही गर्न सुझाव दिएका थिए । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाईएपछि व्यवसायीहरुले महङ्गो र उपभोग्य म्याद गुज्रेका बस्तु बिक्री वितरण गरेको गुनासोको आधारमा बजार अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमन टोलीले रामग्राम—१० को मन्झरिया, नदवा र रामग्राम—१६ हकुईका किराना, कपडा, हार्डवेयर, होटल, मिठाई पसल लगायत विभिन्न २२ वटा पसलको अनुगमन गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । त्यसक्रममा भेटिएका अखाद्य पदार्थ, म्याद गुज्रेका तथा लेभल नभएका वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको थियो ।
अधिकांश पसल दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको, साईनबोर्ड, मूल्य सूचि नभएको, खुद्रा व्यवसाय दर्ता गरी थोक बिक्री गरिरहेको, बिल प्रयोग नगरेको, मिठाई पसलहरुमा सरसफाइको अभाव रहेको भेटिएकोले तीनदेखि सात दिनसम्मको म्याद दिएर सुधारका लागि सचेत गराईएको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायतको पनि सहभागिता थियो ।