

अशोक यादब
गौर,२५ असार । रौतहटस्थित गौर भन्सार कार्यालयमा तस्करी, राजस्व छली तथा अनियमितता भएको आरोपसँगै भन्सार प्रमुख विकास रजकमाथि विभागीय तथा कानुनी कारबाहीको माग उठ्न थालेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय, सरोकारवाला तथा विभिन्न स्रोतहरूले गौर भन्सारमा लामो समयदेखि “सेटिङ” मार्फत सामान आयात हुने गरेको आरोप दोहोर्याउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार बुधबार भारतबाट आएको बी.आर. ०३ जी.बी. ७६६७ नम्बरको ट्रकका लागि ३० टन चिनी (सख्खर) रहेको उल्लेख गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्र काटिएको थियो। तर उक्त ट्रकमा करिब ३५ टन माल रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको सामान र ट्रकमा रहेको वास्तविक सामग्री फरक हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रज्ञापनपत्र काटिसकेको उक्त ट्रकलाई स्थानीयको विरोध र दबाबपछि बुधबार राति पुनः गौर भन्सार कार्यालयमै फर्काएर पुनः जाँचका लागि राखिएको छ।
यस घटनाले भन्सार प्रशासनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।सरोकारवालाहरूले भन्सारकै संरक्षणमा राजस्व छली गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यस घटनाको छानबिनका लागि सम्बन्धित निकाय तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभाग ले घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, खाद्यवस्तुका रूपमा घोषणा गरिएको सामग्री आवश्यक क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणबिना जाँचपास गरिएको भए त्यसले जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यदि घोषणा गरिएको सामानभन्दा फरक वस्तु आयात गरिएको पुष्टि भए त्यसले भन्सार ऐन, राजस्वसम्बन्धी कानुन तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानको उल्लंघन हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूले गौर भन्सारमा विगतदेखि नै “सेटिङ” का आधारमा सामान भित्रिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले यस घटनाले ती आरोपहरूलाई थप बल पुगेको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
यद्यपि, यस विषयमा गौर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास रजकको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। साथै, ट्रकमा रहेको सामग्री, तौल तथा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरणबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ।
यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायले शीघ्र अनुसन्धान गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ। साथै, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालय ले घटनालाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, भन्सार प्रमुखमाथि विभागीय वा कानुनी कारबाही हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
