आर्थिक ऐनको सुविधा कार्यान्वयन गर्दै फर्म नवीकरण सहज बनाउन नवलपरासी चेम्बरको माग

दैनिक 24 खबर

२०८० श्रावण ४, बिहिबार प्रकाशित (१ साल अघि) ४०१ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ४ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐनले दिएको आर्थिक सुविधाको लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन नवलपरासी चेम्बर अफ कमर्शले माग गरेको छ । चेम्बरले प्राईभेट तथा साझेदारी फर्मको नवीकरण सहज बनाईदिन समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नवलपरासी चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चन्द्रज्योति बस्यालको नेतृत्वमा आएको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीका प्रमुख भगौती यादव मार्फत लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक सुविधा व्यवसायीले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको चेम्बरका उपाध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।
चेम्बरले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले फर्म नवीकरणमा दिएको आर्थिक सुविधा सरकारकै कारण लाग लिन नसकिएको भन्दै सुविधासहित फर्म नवीकरण कार्यलाई सहज बनाउन माग गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम आ.व.२०७७÷०७८ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्मले २०८० चैत मसान्त सम्ममा विवरण बुझाउँदा जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम दाखिला गरेमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ भनी उल्लेख गरेपनि प्रदेश आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाको लाभ गत आ.व.२०७९÷०८० मा प्रदेश सरकारकै कारण प्राप्त गर्न नसकिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
चेम्बर अफ कमर्शले नवीकरणको म्याद सकिएका प्राईभेट तथा साझेदारी फर्मले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले दिएको सुविधा प्रयोग गरि जरिवाना तथा शुल्कमा छुट सहित नवीकरण गर्न हालको व्यवस्थाले समस्या रहेकोले यथाशीघ्र उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरि फर्म नवीकरणमा सहज बनाईदिन माग गरेको छ।
चेम्बरले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन २०७६(प्रथम संशोधन)को उपदफा २र ३ मा विगत लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका प्राईभेट फर्मको ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने र सो समयसम्म नवीकरण हुन नसकेका फर्महरु स्वतःखारेज हुने व्यवस्था भएकोमा,हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन प्रदेश राजपत्रमा २०७६ भदौ ४ गते प्रकाशित भई लागू भएको मितिले तीन वर्ष गत वर्षको भदौ ४ मै सकिएको, उक्त मिति पश्चात नवीकरण म्याद सकिएका फर्मले प्रदेश आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गरि नवीकरण गर्न नसक्ने भएकोले ऐनको दफा ५ को उपदफा २ लाई तत्काल संशोधन गरिनु. पर्दछ”
यस्तै चेम्बरले प्राईभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ को नियम ६ मा गरिएको व्यवस्थाले प्राईभेट फर्म सञ्चालक मारमा परेको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । उक्त नियममा कुनै पनि प्राईभेट फर्मले नवीकरण म्याद सकिएको दुई वर्ष भित्रमा नवीकरण नभएमा खारेजी प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ । यस किसिमको व्यवस्थाले भर्खरै औद्योगिकरणको चरणमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित फर्म सञ्चालक मारमा परेकोले जरिवाना तथा शुल्कमा छुटसहितको सुविधामा समेत नवीकरण नहुने यस किसिमको अव्यवहारिक व्यवस्थाले व्यवसायी हतोत्साहि भएको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो ।
चेम्बरले उत्पादन तथा व्यवसायमा लाग्ने र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरि नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । नवीकरण फेल भएका तर सञ्चालनमा रहेका फर्मको संख्या लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै रहेकोले यस आर्थिक वर्षमा सोही प्रकृतिको छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा २ लाई साउन महिना भित्रै संशोधन गरि लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको चेम्बरका अर्का उपाध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले बताउनुभयो ।