प्रदेश सरकारलाई निर्णय सच्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीको ध्यानाकर्षण

दैनिक 24 खबर

२०८० अषाढ १०, आईतबार प्रकाशित (१ साल अघि) ७४८ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, १० असार । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पश्चिम नवलपरासीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । सामुदायिक वनले सालको काठदाउरा आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघले आज नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्चाउन माग गरेको महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष शारदा शर्मा पोखरेलले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असार तीन गते सचिव स्तरीय बैठकबाट सामुदायिक वन समूहको सालको काठ प्रजातिको आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले नवलपरासीमा रहेका ६५ वटा सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै नवलपरासी महासंघले उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको यस निर्णयले सामुदायिक वन समूहको वन संरक्षण, सम्बद्र्धन कार्यमा प्रगति हुनुको सट्टा संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई ठूलो नैराश्यता छाएको छ, यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई उपभोक्ताको हित र वन संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोगको पक्षमा अधिकार सुरक्षित गरिदन आग्रह गर्दछौँ, साथै सामुदायिक वन समूहको अधिकार खोसिएमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ”
उक्त अवसरमा सामुदयिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, टिचन गुरुङ, प्रदेश सदस्य नारायण पाण्डे, दीर्घनारायण अर्याल, सुनवल नगर अध्यक्ष कर्ण बहादुर सेन, जिल्ला महासंघका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।