मोहन पौडेल
परासी, २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले गरेको एकपटकभन्दा बढी आरक्षण दिन नहुने फैसलाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले आज बर्दघाटको भूताहामा पत्रकार सम्मेलन गरी आरक्षणको व्यवस्था जातीय नभई आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला संविधान विपरीत रहेको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताउनुभयो । नेपालजस्तो विविध जातजातिको बसोबास रहेको देशमा उत्पीडनमा पारिएको समुुदायलाई अलग बनाएर वर्गीय आधारमा मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्दा जातिय आाधारमा हुने विभेद नहट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आवश्यकताको आधारमा आरक्षण गर्दा राज्यका निकायहरूमा उत्पीडनमा परेका समुदायको सहभागिता हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । महासंघले २७ औँ विश्व आदिवासी दिवस अन्दोलनकै रुपमा मनाउने भएको छ ।
आफूहरुले राखेका मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरेकोले यस वर्ष पनि दिवस आन्दोलनके रुपमा मनाउन लागिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संसोधन लगायतका मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघले यस वर्ष पत्रकार सम्मेलन, रक्तदान तथा मूल समारोह गरी तीन दिन सम्म दिवस मनाउन लागेको महासंघका जिल्ला सचिव मनबहादुर थापा मगरले जानकारी दैनिक 24 खबर डटकमलाई दिनुभयो । उहाँका अनुसार २३ गते सुनवलमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ भने दिवसको दिन साउन २५ गते सुनवल १३ मा भव्यताका साथ दिवस मूल समरोहको आयोजना गरिएको छ । समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तिमगर सहित आदिवासी जनजाति नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।