पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनीले सार्वजनिक गर्यो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

दैनिक 24 खबर

२०८० भाद्र २५, सोमबार प्रकाशित (८ महिना अघि) ३९० पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा.प्रवेश सिंह कुँवरले मातहतका कार्यालयको सहित निर्देशनालयको रु ९६ करोड बराबरको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अन्तरगत पशुपन्छीको सर्वसुलभ औषधी उपचार सेवा, खोप सेवा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा, बाँझोपन निवारणका लागि घरदैलो सेवा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ । यसैगरी पशु स्वास्थ्य शिविर, मत्स्य शिविर,घुम्ती सेवा, आकस्मिक पशुपन्छी उपचार सेवा कार्यक्रम पनि निर्देशनालयले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने निर्देशक कुँवरले बताउनुभयो । प्रतिफलमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम,विशेष क्षेत्र लक्षित व्यवसायिक सघन खेती,मत्स्य प्रवद्र्धन क्षेत्र(नयाँ पोखरी निर्माण) विस्तार लगायतका कार्यक्रम पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुनेछन् ।
निर्देशनालयले यो वर्ष के कार्यक्रम गर्र्दैछ, कति बजेट छ, कसरी खर्च गर्दैछ भनेर जानकारी दिने उद्देश्यले पनि सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताउँदै उहाँले यसले सुशासन, मितव्ययिता,पादरदर्शीता र जवाफदेहितको वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हालै मात्र निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा आउनुभएका कुँवरले प्रतिफलमा आधारित अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले परिणाम देखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । किसानको समस्या सम्बोधन हुने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री अहिरले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । किसानको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री अहिरले किसानको हित र कृषि उत्पादन बृद्धि हुने कार्यमा सबैले सहयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले योजना निर्माण गर्नुपूर्व नै सरोकारवालासँग सुझाव लिन र किसानको अधिकतम हित हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका थिए ।