रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै ईन्सेकद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मोहन पौडेल

२०८१ श्रावण २, बुधबार प्रकाशित (४ महिना अघि) ३१७ पाठक संख्या

परासी, २ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि दबाब दिँदै अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकार सँग माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा इन्सेकले आज पश्चिम नवलपरासी सहित देशभरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएर रोम बिधान अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल बार एसोसिएसन नवलपरासीका अध्यक्ष धन शर्मा जैसी,उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवाली,मञ्चकि जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती शर्मा,नागरिक समाज,पत्रकारसहितले ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियोे ।
दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको इन्सेकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदम बारेमा चासो राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने इन्सेकको ठहर छ ।