निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि काम चलाउको हैसियतका रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न  दुवै पक्षलाई आउँदो असार ८ बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।