पालिका प्रमुखहरुको एकै स्वर: इन्धनको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माण ठप्प हुँदै, दररेट तत्काल संशोधन होस्

मोहन पौडेल

२०८३ बैशाख १३, आईतबार प्रकाशित (१ घण्टा अघि) ९० पाठक संख्या

परासी,१३ वैशाख । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेपछि पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला दररेट तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार परासीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले यश विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
इन्धनको मूल्य आकासिँदा निर्माण सामग्रीको लागत र ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो दररेटका आधारमा काम अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भन्नुभयो- “हालको दररेटमा ई–बिडिङ गर्दा निर्माण व्यवसायी ठेक्का लिनै तयार छैनन्, जसले जिल्लाभरका योजना प्रभावित बनेका छन्।”
रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवका अनुसार मूल्यवृद्धिको प्रभाव नयाँ योजनामात्र होइन, पहिले सम्झौता भइसकेका आयोजनामा समेत देखिन थालेको छ। “सम्झौता भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ, नयाँ योजना अघि बढाउन झन् चुनौती थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख बिमला अर्यालले निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट टाढा बस्न थालेको उल्लेख गर्दै यसले बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढाएको र स्थानीय तहमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगौती यादवले नीति–नियमबीचको असमञ्जस्यताले विकास आयोजना नै निष्क्रिय बन्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असर अस्पताल, सडक सञ्जालसहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपमा परेको जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई तत्काल जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने नीति पुन: विचार गर्न, कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप नगर्न तथा मलको कोटा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले समस्या समाधानका लागि छिट्टै लिखित रूपमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराइने जनाएका छन्।