मोहन पौडेल
परासी, १२ मङ्सिर – सिगाटोका रोगले केरामा क्षति पुर्याउन थालेपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का केरा उत्पादक कृषक चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित केराको पकेट क्षेत्रको रुपमा चिनिएको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकामा कृषकले लगाएको केराखेतीमा सिगाटोका रोगको प्रकोप देखिएको हो ।
भारतबाट आयात हुने सस्तो केराका कारण आफूले उत्पादन गरेका केरा विक्री नभएर चिन्तामा परेका कृषक सिगाटोका रोगले केरा नष्ट हुन थालेपछि थप मर्कामा परेका हुन् । सिगाटोका रोगका कारण साढे २०० विघा भन्दा बढी जमिनमा लगाईएको केरामा क्षति पुगेको केरा उत्पादक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादवले राससलाई बताउनुभयो।
“भारतबाट आयात हुने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हाम्रो केरा खेतमै कुहिएको छ, यसैवर्ष बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, अहिले फेरि रोगले क्षति गरिरहेको छ, हामी केरा कृषक निकै पीडित छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
रोगको प्रकोपले केरामा क्षति पुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशकी कृषिमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना, कृषि विकास निर्देशनालय बुटवल,नार्क र केरा उत्पादक सङ्घको संयुक्त टोली प्राविधिक सहित रोगको व्यवस्थापनमा लागेको छ ।
अहिले कृषको खेतमै पुगेर रोगबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन, कृषकलाइ ढुसिनासक विषादी निःशुल्क वितरण् र रोग नियन्त्रणको काम भईरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका कृषि प्रसार अधिकृत सन्तोष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
केराको पातहरु डढेको जस्तो देखिने, विस्तारै अरु पातमा सर्र्र्दै जाने, तयार भएको केरालाई क्षति गर्ने लक्षण देखिएपछि नमूना सङ्कलन गरी कृषि अनुसन्धान केन्द्र र गहुँँ अनुसन्धान कार्यक्रममा परीक्षणको लागि पठाईएकोमा सिगाटोका रोग पुष्टि भएको कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत देवेश कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
लगातार एकैठाउँमा केरा लगाउँदा र पानी परेर चिसो शुरु हुने बेलामा यस किसिमको रोग देखा पर्ने उहाँले बताउनुभयो । “कृषकहरु निकै मर्कामा परेको देखियो, अहिले हाम्रो टोलीले खेतबारीमै पुगेर सरसफाइ गर्ने, रोग लागेका केराका थाम नष्ट गर्ने र विषादी छर्ने काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
रोगी पात हटाउने, नष्ट गर्ने, फल दिईसकेको केराको थाम हटाउने, रोगबाट प्रभावित केराको थाम काटेर एक÷दुई वर्ष अन्य बाली लगाएर फेरि केरा लगाउने तथा ढुषिनासक विषादीको प्रयोग गर्दा यो रोगको व्यवस्थापन हुने मिश्र बताउनुहुन्छ।
समयमा उखुको भुक्तानी नपाएर विकल्पमा केराखेती गरिरहेका यहाँका कृषकले केरा बीमा कृषकमैत्री नहुनु, रोग तथा असिना, बाढीले केराखेतीमा नोक्सान पुग्नु जस्ता समस्याले केराखेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
केरा कृषकको समस्या बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा आउनुभएकी मन्त्री रायमाझीले प्रदेश सरकारबाट सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । केराखेती प्रवद्र्धन गर्न नर्सरी स्थापना, उत्पादीत केरा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, चिस्यान घर स्थापना, केराबालीका लागि मल निश्चित गर्नुपर्ने, भारतबाट आयात हुने केरामा भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने, बीमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने लगयातका माग कृषकले गरेका छन् ।
कृषि बीमा कृषकमैत्री नभएको भन्दै जिल्लाका कुनै पनि कृषकले अहिलेसम्म केराको बीमा गरेका छैनन् । कृषि बीमामा गरिएको हालको व्यवस्थाले कृषकको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले बीमामा कृषक आकर्षित हुन नसकेको सङ्घका अध्यक्ष यादव बताउनुहुन्छ ।
बीमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार केराको लागत प्रतिबोट रु १५ र प्रतिहेक्टर १२०० बोट अर्थात प्रतिकठ्ठा ४८ देखि ५४ बोट हुनुपर्ने उल्लेख छ । कृषकका अनुसार यहाँ गरिने खेती नीतिमा तोकिएको लागत खर्च र केराको बोटको सङ्ख्या भन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।
यहाँ गरिने केराखेतीमा प्रतिबोटको लागत खर्च रु २९० देखि रु ३०० सम्म हुने गरेको छ भने प्रति कट्ठा १०० देखि १२० बोट लगाउने गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले तोकेको व्यवस्थानुसार बीमा गर्दा कृषकलाई लाभ भन्दा घाटा हुने भएकाले बीमा गर्न कठिनाई भएको कृषकको गुनासो छ । सरकारले हालको दर परिमार्जन गरी नयाँ निर्धारण नगरेसम्म बीमाको समस्या समाधान हुन नसक्ने कृषकको भनाई छ ।
नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपर र सरावल गाउँपालिकामा धेरैमात्रामा केराखेती हुने गरेको छ । उखुको पकेट क्षेत्रका रुपमा ख्याति कमाएको उक्त क्षेत्रमा वर्षौंसम्म भुक्तानीको समस्या भोग्नुपरेपछि अहिले अधिकांश कृषक केराखेतीतर्फ लागेका छन् ।
नवलपरासी केरा उत्पादक सङ्घका अनुसार हाल जिल्लामा दुई हजार ५०० बिघामा व्यावसायिक रुपमा केराखेती हुँदै आएको छ भने एक हजार २०० बढी कृषकले व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका छन् । यहाँको केरा बुटवल, नारायणगढ, काठमाडौँ, पोखरा, दाङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा बिक्री हुने गरेको छ । रासस