समाचार प्रभाव : रामग्राम र सरावलले जग्गा वर्गीकरणको फाईल बुझाएपछि कित्ताकाट सुचारु

दैनिक 24 खबर

२०८१ भाद्र ११, मंगलबार प्रकाशित (२ महिना अघि) २४९ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी,११ भदौ । स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको समाचार प्रकाशन भएपछि पश्चिम नवलपरासीका दुई पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम सकाएर फाईल बुझाएका छन् । यसरी फाईल बुझाउनेमा रामग्राम नगरापालिका र सरावल गाउँपालिका रहेका छन् ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा जिल्लाको रामग्राम र सुनवल नगरपालिका तथा सरावल गाउँपालिकाको कित्ताकाट रोकिएको भन्दै शुक्रबार दैनिक ट्वान्टीफोर खबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलगत्तै रामग्राम र सरावलले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय परासीलाई जग्गा वर्गीकरणको फाईल बुझाएका हुन् ।
सरावल गाउँपालिकाले आईतबार र रामग्राम नगरपालिकाले मंगलबार जग्गा वर्गीकरणको फाईल बुझाएपछि भदौ १ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट सुचारु भएको नापी कार्यालय परासीका प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । जग्गा वर्गीकरणको सबै काम सकाएर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा पुस्तक बुझाईएको सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सात स्थानीय तह मध्ये बर्दघाट नगरपालिका र प्रतापपुर, सुस्ता तथा पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने यसअघि नै जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका थिए । अब सुनवल नगरपालिकाले मात्र मापदण्ड बमोजिमको जग्गाको वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेको बताईएको छ ।
सरकारले गत वर्ष जारी गरेको भू–उपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० अनुसार स्थानीय तहले एक वर्ष भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएकोले त्यसको एक वर्ष अर्थात २०८१ को साउत ३२ गते भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिक्नुपर्ने भएपनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण रामग्राम, सुनवल र सरावलमा भदौ १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
कित्तकाट रोकिएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाईने व्यवस्था लागू गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा गम्भीरता नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

सरकारले गत वर्ष जारी गरेको भू–उपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० अनुसार स्थानीय तहले एक वर्ष भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएकोले त्यसको एक वर्ष अर्थात २०८१ को साउत ३२ गते भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिक्नुपर्ने भएपनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण रामग्राम, सुनवल र सरावलमा भदौ १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
कित्तकाट रोकिएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाईने व्यवस्था लागू गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा गम्भीरता नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।