बुटवल, असार १२ । बहुप्रतिक्षित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढ्न लागेको छ । ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाईसँगै विद्युतीकरणको महत्वाकांक्षी अभियानका रुपमा लिइएको यो परियोजना अघि बढ्न लागेको हो ।
यस्तो सन्देश दिँदै शनिबार बुटवलमा परियोजनाको कार्यलय विधिवत् रुपमा स्थापना भएको छ । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यलयको उद्घाटन गर्नुभयो ।
सो अवसरमा उहाँले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले सिंगो राष्ट्रको मुहार बदल्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । देश विकासलाई कायकल्प गर्ने यो आयोजनालाई सफल पार्न उहाँले सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले श्रोतको प्रबन्धसँगै छिट्टै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाका लागि स्राेतकाे कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्राेत र जनशक्तिको कुनै अभाव हुनेछैन । समयमै प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सबै जुटौं । ’
सिँचाई र बिद्युतका लागि आयोजनामा १३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत लाग्ने छ । स्याञ्जाको कालिगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाई पु¥याउने तथा १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यो आयोजनाको प्रारम्भिक लक्ष्य छ ।
बुटवल, भैरहवा, लुम्विनी लगायत शहरहरु रहेको रुपन्देहीमा जनघनत्व बढेसंगै सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि तिनाउ नदीको सभ्यता, सिंचाई र बिद्युतीकरणका लागि यो आयोवजनको परिकल्पना भएको थियो ।
आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार बुटवलमा कार्यालय स्थापनासंगै छिट्टै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । एक बर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम तीब्र गतिमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजनाका अनुसार स्याञ्जा जिल्लाको राम्दी पुलबाट २ दशमलब ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर प्रति सेकेण्ड ८२ घनमिटर पानी सुरुङमा खसालिनेछ । झण्डै २७ किलोमिटर लामो दुरीबाट उक्त पानी तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।
यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने आयोजनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्ये यो यौटा ठूलो आयोजना हो ।
जसबाट पाल्पाको दोभानमा १ सय मेगावाट र बुटवलको बेलवासमा २६ मेघावाट गरी १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । त्यस्तै रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि निरन्तर बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । यो आर्थिक बर्षमा पनि बजेटको प्रबन्ध भएको छ ।
आयोजना अघि बढ्ने खबरसँगै सरोकारवालाहरु खुसी भएका छन् ।