यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रश्न : लैंगिक पहिचानका लागि कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो सरकार ?

२०८० अषाढ ६, बुधबार प्रकाशित (१ साल अघि) ९७० पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ६ असार । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले सम्बैधानिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेपनि आफूहरु पहिचानका लागि नै लडिरहनुपरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
सशक्तिकरण नेपालको आयोजना तथा रामग्राम नगरपालिकाको सहयोगमा आज परासीमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरुले लैंगिक पहिचानका लागि कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए । संविधानले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपनि आफूहरुले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचानको नागरिकता पाउन नसकेको सशक्तीकरण नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामाले बताउनुभयो ।
नागरिकताका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै उहाँले महिला र पुरुषले जस्तै आफूहरुले पनि आफ्नै पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पनि नेपालको नागरिक हौँ, तर जहिले पनि पहिचानको लडाँई लड्नुपरेको छ, कारण जान्न चाहन्छौ, आखिर पहिचानको लागि कति दिनसम्म लडिरहन पर्ने हो सरकार ?”
नागरिकता नभएकै कारण रोजगारी तथा राज्यबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट समेत आफ्नो समुदाय वञ्चित रहनुपरेको उहाँको गुनासो थियो । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि आफ्नो समुदायलाई अझै पनि समाजले नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेको उक्त समुदायको गुनासो छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक पनि उपभोग गर्न नपाएको सशक्तिकरण नेपालकी अध्यक्ष आनिक रानाले बताउनुभयो । समानता भनिएपनि राज्यका कुनै पनि निकायमा रोजगारीको अवसर आह्वान गर्दा आफ्नो समुदायलाई आरक्षण नहुने, सामाजिक तथा अन्य संघ संस्थामा पनि स्थान नदिने लगायतका विभेदकारी भोगाई आफुहरुले भोग्नुपरेको उहाँको भनाई थियो । अवसर पाए आफूहरुले पनि हरेक क्षेत्रमा अब्बल भएर देखाउन सक्ने क्षमता आफूहरुसँग रहेको सो समुदायका अगुवा बताउँछन् ।
उक्त समुदायकै अगुवा अस्मिता रानाले आफू जस्तै अन्य साथीहरुले परिवार तथा समाजबाट अपहेलित भई घर छोड्नुपरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । घर छोडेर आउँदा बस्ने ठेगान नहुनुका साथै रोजगारीको अवसर समेत नहुँदा धेरै पीडामा बाँच्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले आफ्नो समुदायका लागि सशक्तिकरणसँगै विभिन्न सीपमूलक तालिमको अवसर दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो । यस समुदायलाई गरिने भेदभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै नगर प्रमुख यादवले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरण तथा क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।