खानेपानी संस्थामा कर र विद्युत महशुल छुट दिनुपर्ने भन्दै महासंघद्धारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

२०८२ अषाढ ३०, सोमबार प्रकाशित (७ घण्टा अघि) १६३ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ३० असार । नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी जस्तो संवेदनशील सेवामा सरकारले कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् । समुदायद्धारा समुदायका लागि सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई उच्च दरको कर लगाउनु सरकारको गैरजिम्मेवार नीति रहेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले उपभोक्ताद्धारा सञ्चालित खानेपानी संस्थाहरुलाई कर र विद्युत महशुलमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । खानेपानी संस्थामाथि अन्यायपूर्ण कर लगाइएको महासंघको दाबी छ ।

उपभोक्ताद्धारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै कर लगाएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाइ महासंघ जिल्ला समिति नवलपरासीले कर र विद्युत महशुलमा छुटको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष जुना कँडेल, सचिव मुक्ति बहादुर भण्डारीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कानूनी रुपमै कर छुट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
महासंघका जिल्ला सचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “विगतमा खानेपानी महासंघकै अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको थियो, तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
खानेपानी संस्थाहरुमाथि सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत आयकर अन्यायपूर्ण रहेको महासंघका जिल्ला सल्लाहकार एवं सुनवल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले बताउनुभयो ।
महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष कँडेलले उपभोक्ताका लागि उपभोक्ताले नै निर्माण गरेका खानेपानी संस्थाहरुमा नाफाको हिसावले नभई सेवामूलक हिसावले काम भइरहेको भएपनि सरकारले निजी कम्पनी सरह कर लगाएको गुनासो गर्नुभयो ।

जिल्ला महासंघले आज प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा संघिय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र राष्ट्रपतिले समेत चासो राख्नु भएको विषय जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷समितिद्वारा संचालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा करछुट र विधुत महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गरिदिनु हुन देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) जिल्ला महासंघ नवलपरासी हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
पश्चिम नवलपरासीमा ८३ वटा खानेपानी आयोजना छन् । तर त्यसमध्ये ३०÷३५ वटा आयोजना मात्र नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।