नवलरासीमा स्थानीय तहका बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइँदै

दैनिक 24 खबर

२०८२ अषाढ २३, सोमबार प्रकाशित (१ दिन अघि) १५३ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २३ असार । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहमा रहेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन शुरु गरेको छ ।परिषद्ले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई थप प्रवद्र्धन गर्दै बालबालिकाको संरक्षण,सहभागिता र विकासमा ठोस कदम चाल्न समेत आग्रह गरेको छ ।
परिषद्ले आइतबार जिल्ला समन्वय समितिको सहकार्यमा जिल्लाका सातै पालिकाका जनप्रतिनिधि,महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालालाई बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन संयन्त्र गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला स्तरीय कार्यशाला आयोजना गरी संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री बाग्लेले स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बालअधिकार समिति गठन गर्न र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती गरी संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउन जोड दिनुभयो । यसले बालविकास, संरक्षण र सहभागिताको प्रत्याभूतिमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय बाल नीति २०८० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहमा बालसंरक्षण संरचनाको पहुँच नभएकोले परिषद्ले पहल थालेको वाग्लेले बताउनुभयो । बालअधिकार समिति गठन,बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती तथा बालकोष स्थापना लगायतका माध्यमबाट स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धि मुद्धाहरुको सहज कार्यान्वयन हुनुका साथै नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालमैत्री अभियानले प्राथमिकता पाउने विश्वास गरिएको छ ।
वि.स.२०७८ को तथ्यांक अनुसार नवलपरासीमा बालविवाहको अवस्था व्याप्त छ । जिल्लामा १४२ जना बालबालिकाले दश देखि १४ वर्ष भित्र विवाह गरेको र त्यसमध्ये ९ जना दश वर्ष नहुँदै विवाह गरेको अवस्था छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या दुई हजार २८५ छ । गत आर्थिक वर्षमा नवलपरासीमा २८ जना बालिका हिंसामा परेको वाग्लेले बताउनुभयो । यहाँका अधिकांश ५ वर्ष मुनिका बालबालिका जन्मदर्तामा समेत समावेश नभएको तथ्यांक छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकार र हकहितको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने सो ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
“परिषद्ले बालबालिकाका क्षेत्रमा योजना तयार गर्छ,आवश्यक परेमा अन्य निकायलाई सुझाव पनि दिने गरेको छ, राज्यका निकाय वा अन्य सङ्घ संस्थाले बालबालिकाका आधारभूत अधिकार पूरा भएका छन् वा छैनन् भनेर पनि निगरानी गर्ने गरेको छ”,वाग्लेले भन्नुभयो । परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी कानुन, मापदण्ड, कार्यविधि आदि तयार गर्दा पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी र बालगृहका कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको छ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि साविकको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बालबालिकाका विभिन्न १३ किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । २०८७ सम्म बालमैत्री नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार परिषद्को पहलमा लागुऔषधको प्रयोग गर्ने गरेका बालबालिकालाई लागुऔषध पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाएर उद्धार गर्ने गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर हराएका बालबालिकाको खोजतलास गर्ने, अपहरणमा परेका बालबालिकालाई सकुशल उद्धार गर्ने, बेवारिसे बालबालिकालाई सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउने, देहव्यापारमा फसेका र घरेलु कामदारका रूपमा राखिएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने काम पनि भइरहेको परिषद लुम्बिनी प्रदेशकी सम्पर्क व्यक्ति प्रतिमा भुषालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार परिषद्ले बालगृह सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, त्यहाँ हुने गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने, मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने, कर्मचारीलाई तालिम दिने काम पनि गर्दै आएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव(रुदल)ले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, विकास, सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस सम्बन्धि संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई परिचालन गर्न जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख रामदयाल गुप्ता, बर्दघाट नगरपालिकाका उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्याय, बाल मनोविज्ञ सुमनगोपाल आचार्य,रामग्राम नगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर रम्भा कुंवर लगायतको पनि सहभागिता रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानुप्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।