अपांगताका सवाल सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड

२०८२ अषाढ २१, शनिबार प्रकाशित (१५ घण्टा अघि) ९० पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २१असार । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवाल सम्बोधन र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर हुन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत तहका अधिकार सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
परासीमा आयोजित अपांगता सवाल तथा अधिकार सम्बन्धमा समन्वय तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागि अपांगता भएका व्यक्ति तथा उनीहरुको मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्यरत संस्थाका अगुवाहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
यूनाइटेड मिसन टु नेपालको आर्थिक सहयोगमा सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रद्धारा सञ्चालित अपांगता समावेशी विकास परियोजनाको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धी सम्झौता तथा संविधानमा गरिएका हकअधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको बताएका हुन् ।
स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त हुने भएपनि अपांगता परिचय पत्र प्राप्ति र वितरणमा अझै सहजता नभएको,अपांगता भएका व्यक्ति आधारभूत स्वास्थ्य र पुनःस्थापना सेवाबाट वञ्चित रहनुपरेको,सार्वजनिक संरचनाहरु अपांगता मैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक सेवा सुविधाको उपभोग गर्न समस्या भोग्नुपरेको सहभागिको गुनासो थियो ।
विद्यालय तथा समुदायमा समावेशी वातावरणको कमी,स्रोत विद्यालयहरु स्तरोन्नतीका लागि प्राथमिकतामा नपर्नु लगायतका कारणबाट अपांगता भएका बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकेको साथै अपांगता भएका व्यक्तिको सीप र रोजगारमा पहुँच नहुँदा आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनुपरेको,अपांगता भएका व्यक्तिमा हिंसा र दुव्र्यवहार बढ्दा असुरक्षा महशुस गर्नुपरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेको सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रकी पुनःस्थापना तथा समावेशी संयोजक राधा तिमिल्सिना सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ मा हस्ताक्षर गर्दै अपांगताको मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण,आत्मनिर्णयको सम्मान,गैरभेदभाव र समानता,पूर्ण समावेशी र समावेशी र पहुँचयुक्तताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने दिगो विकासको लक्ष्य.२०१५–२०३०) मा कसैलाई पनि पछाडि नछोडिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै नेपालको संविधान २०७२ मा समानता, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने विभिन्न कानून तथा नीति निर्देशिका मार्फत अपांगताका सवाललाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै जीविकोपार्जन र नीति निर्माण तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रले विगत तीन वर्षदेखि अपांगता समावेशी विकास परियोजना(डिआइडी) सञ्चालन गरिरहेको छ ।
परियोजनाले दुवै पालिकामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी र आयआर्जन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय सहकार्य गर्ने,उनीहरुको अधिकार सुनिश्चिताका लागि क्षमता विकास, सचेतना तथा सञ्जालीकरण मार्फत सबलीकरण गर्ने,शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न शैक्षिक सामग्री, तालिम र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग, सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको केन्द्रकी पुनःस्थापना तथा समावेशी संयोजक सापकोटाले बताउनुभयो ।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार न्यूनीकरण,उपचार तथा पुनःस्थापना, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेशी बनाउने लगायत कार्यहरु परियोजनाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगत तीन वर्षदेखि परियोजनाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक देखिएको सहभागिहरुले बताएका थिए ।
सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सपता अधिकारी थापाको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव(रुदल)को प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता(दीपक),जिल्ला प्रशासन,जिल्ला प्रहरी,जिल्ला ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय,पशु सेवा, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।
उक्त अवसरमा साझेदार संस्था यूएमन नवलपरासी कलस्टरकी प्रमुख सबु तामाङ,डिआइडी परियोजनाका व्यवस्थापक अर्जुन तामाङले अपांगताका सवाल र परियोजनाले गरिरहेका पहल तथा पैरवीका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।