परासी,७ भदौ । पश्चिम नवलपरासीका तीन स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । रामग्राम र सुनवल नगरपालिका तथा सरावल गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा ती स्थानीय तहको कित्ताकाट रोकिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष जारी गरेको भू–उपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० अनुसार स्थानीय तहले एक वर्ष भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर पश्चिम नवलपरासीका बर्दघाट नगरपालिका,पाल्हीनन्दन,प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाले मात्र समयमै जग्गाको वर्गीकरण गरेको नापी कार्यालय परासीका प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
२०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएकोले त्यसको एक वर्ष अर्थात २०८१ को साउत ३२ गते भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिक्नुपर्ने थियो । समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण रामग्राम, सुनवल र सरावलमा भदौ १ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
तीनै पालिकाले अहिलेसम्म मापदण्ड अनुसारको जग्गा वर्गीकरणको फाईल नबुझाएको उहाँले बताउनुभयो । कित्तकाट रोकिएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने घरजग्गा कारोबारमा समेत असर देखिएको छ । कित्ताकाट रोकिएपछि राजस्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाईने व्यवस्था लागू गरेको छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा खासै चासो दिएको पाइदैँन् ।
स्थानीय सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस्तो महत्वपूर्ण काम नगर्नु दुःखद् भएको सेवाग्राही बताउँछन् । जनताप्रति समर्पित भएर तत्काल जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले माग गर्नुभयो ।
सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले जग्गा वर्गीकरणको सबै काम सकिएर पुस्तक छपाईको काम भईरहेको बताउनुभयो । अब केही दिनमै उक्त फाईल नापी र मालपोत कार्यालयमा बुझाईने उहाँले बताउनुभयो ।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरले जग्गा वर्गीकरणको डिजिटल फाईल सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाईसकेको दाबी गर्नुभयो । सुनवल नगरपालिकाकी मेयर बिमला अर्यालले गत वर्ष जग्गा वर्गीकरणको कामका लागि बजेट अभाव भएकोले काम अघि बढ्न नसकेपनि यस वर्ष प्राथमिकताका साथ वर्गीकरणको काम अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।