सुनवलको न्यायिक समितिलाई वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखिकरण

दैनिक 24 खबर

२०८० अषाढ १८, सोमबार प्रकाशित (१ साल अघि) ३५२ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, १८ असार । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखिकरण गरिएको छ । समृद्धिका लागि वन परियोजना अन्र्तगत वनमा आधारित उद्योगहरुको विषयमा न्यायिक समितिमा आउन सक्ने गुनासो निवारणलाई सहज बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमिलापककर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिईएको हो ।
वन सम्बन्धी विवाद समाधान र कानूनी जटिलता निरुपणका लागि यो प्रशिक्षण प्रभावकारी भएको सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्यप्रसाद दुवेले बताउनुभयो । उहाँले आफू निर्वाचित भएपछि न्यायिक समितिले प्रचार भन्दा परिणाममुखि काम गरिरहेको बताउँदै छिटो,छरितो र न्यायपूर्ण न्याय सम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताबीच समन्वय भएमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने बताउँदै नगर उपप्रमुख दुवेले आगामी दिनमा त्रैमासिक रुपमा न्यायिक समितिले मेलामिलापकर्ताहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा ५५ वटा विवाद दर्ता भएकोमा ४३ वटा समाधान भएको र बाँकी १२ वटा पनि निरुपणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
वनमा आधारित उद्योग तथा यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा न्यायिक समितिमा आउने विवादलाई सहज रुपमा निरुपण गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले उक्त प्रशिक्षण प्रदान गरिएको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख बिमला अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले अबका दिनमा यस किसिमका विवाद निरुपण थप प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वन समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै नगरपालिकाले वन ऐन निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश परियोजना व्यवस्थापन ईकाईका लैंगिक तथा सामाजिक सुरक्षा विज्ञ लिलाराज पौडेलले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको उद्देश्य, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा विश्व बैंकले निर्धारण गरेका दश मापदण्ड,वनमा आधारित उद्यम व्यवसाय सम्बन्धी न्यायिक समितिमा आउने विवाद,विवाद निवारण सयन्त्र,गुनासो निवारण प्रक्रिया,स्थानीय, प्रदेश र संघीय गुनासो निवारण सयन्त्रको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको सुनवल नगरपालिकाका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अधिकृत चक्रपाणि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विश्व बैंकले निर्धारण गरेका दश मापदण्डहरुमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम तथा असरहरुको परिक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, श्रमिकहरु र उनीहरुले अवस्थाको जाँच,स्रोतहरुको प्रभावकारी प्रयोग तथा प्रदुषण रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने, समुदायको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा,जमिन अधिग्रहण र जमिनको प्रयोगमा बन्देज रहेका छन् ।
यस्तै जैविक विविधताको संरक्षण र जीवित प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन, आदिवासी जनजातिको परम्परागत पेशा वा व्यवसाय,सांस्कृतिक सम्पदा, वित्तीय संस्थाहरु, सरोकारवालाहरुको संलग्ता तथा सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता लगायतका मापदण्ड विश्व बैंंकले निर्धारणा गरेको छ ।
उक्त अवसरमा सुनवल नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १३ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बगाले, न्यायिक समिति सदस्य तुल्सी ज्ञवाली लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, न्यायिक समिति सदस्य, १३ वटै वडाका मेलमिलापकर्ताहरु, कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
समृद्धिका लागि वन परियोजना विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । लुम्बिनी प्रदेशका २५ पालिका र मधेस प्रदेशका २५ पालिकामा लागू भएको यो कार्यक्रम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र सरावल गाउँपालिकामा पनि सञ्चालित छ ।
समृद्धिका लागि वन परियोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा आउन सक्ने गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति,प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।