भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग पश्चिम नवलपरासीले पाँच महिनामा गर्यो यी महत्वपूर्ण काम

दैनिक 24 खबर

२०७८ श्रावण ५, मंगलबार प्रकाशित (३ साल अघि) १७२३ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ५ साउन – नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा चालिस वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको छ । बर्दघाट नगरपालिकास्थित बाढीपीडितको ५२ विघा जग्गा नक्सा प्रमाणित नहुँदा रोक्का थियो ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले दुई हजार ७०० बढी कित्ता रहेको उक्त जग्गाको नक्सा प्रमाणित गरी जग्गा फुकुवा गरेको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष बिमला अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उक्त क्षेत्रमा तत्कालिन अञ्चलाधिसबाट वि.स.२०३८ मा तत्कालिन लुम्बिनी अञ्चलका बाढीपीडितहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
तत्कालिन समयमा त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएका बाढीपीडितलाई पूर्जा वितरण गरेपनि त्यहाँको नक्सा प्रमाणित नभएकोले स्थानीयवासीले जग्गा खरिदबिक्री तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएसँगै स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् ।
आयोगले जिल्लामा अधुरा अपूरा रहेका ५९२ पूर्जा वितरणको लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसभन्दा अघिका आयोगले पूर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया थालनी गरी पूरा गर्न नसकेका पूर्जाको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले ५९२ जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुराएको तर राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पूर्जा वितरण अन्यौलमा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
पूर्जा वितरणका लागि आयोगले सात दिने हकदाबीको सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । साउन पन्ध्र भित्रै पूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी थियो । जग्गाधनी पूर्जा पाएर पनि विगत दश वर्षदेखि उपभोग गर्न नपाएको दुई हजार ३५५ जनाको जग्गा फुकुवाको लागि पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा फुकुवाको लागि सिफारिस गरी पठाएको हो । तत्कालिन मनशोभा पाण्डे नेतृत्वको आयोगले विस.२०६७ सालमा वितरण गरेको जग्गा कार्यदेश भन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजरी परेपछि रोक्का थियो ।
त्यस समयमा वितरण गरिएका नौ हजार बढी पूर्जा रोक्का हुँदा जग्गाधनी समस्यामा छन् । आयोगले ती जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न निवेदन माग गरेर फुकुवाको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुराएर मन्त्रालय पठाएकोमा मन्त्रालयबाट फुकुवाको पत्र आउने क्रममा रहेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
आयोगले भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गत फागुन ५ गते जिल्ला कार्यालय स्थापना गरी काम थालनी गरेको आयोगले जिल्लाका सातै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलन कार्य थालिएको थियो ।
कोभिड १९ महामारीका कारण स्थानीय तहको काम प्रभावित हुँदा लगत सङ्कलनको कार्य ढिलाई भएको आयोगका विज्ञ सदस्य बद्रीमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्लामा करिब २५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी र ६०० बढी भूमिहिन रहेको अनुमान छ ।
उहाँका अनुसार हालसम्म सुनवल नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी पाँच हजार ३२८,भूमिहीन सुकुम्बासी ४४० र भूमिहिन दलित १७९ गरी कुल पाँच हजार ९४७ जनाको लगत प्रविष्ट गरिएको छ भने बर्दघाट नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ९२८, भूमिहिन सुकुम्बासी एक हजार ४६० र भूमिहिन दलित ७१० गरी कुल सात हजार ९८ जनाको प्रविष्ट भएको छ । प्रविष्ट सकिएकोले बर्दघाट नगरपालिकामा जग्गा नापी शुरु गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो ।
सुस्ता गाउँपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा पनि दुई दुई हजारको सङ्ख्यामा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताईएको छ । अन्य स्थानीय तहमा भने प्रविष्टको कार्य भईरहेको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद बगालेले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले पाँच महीनाको अवधिमा परिणाम निकाल्ने गरी तीव्र रुपमा काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार परिवर्तनसँगै नियुक्ती खारेज हुने समाचारले भने आयोगकको काम अन्यौलमा परेको उहाँको भनाई छ ।