प्रतापपुर गाउँपालिकाद्धारा करार सेवाका ९२ कर्मचारीको सेवा सम्झौता रद्द,सेवा प्रवाहमा कठिनाइ

दैनिक 24 खबर

२०८२ कार्तिक ३, आईतबार प्रकाशित (२ घण्टा अघि) १७८ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २ कात्तिक । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत ९२ जना कर्मचारीको नियुक्ती र सेवा सम्झौता रद्द गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाइएको प्रतापपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस निर्णयले समग्र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था लागू भएपछि गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएकोले बाध्य भएर करार सेवाका कर्मचारी हटाउनुपरेको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको निर्देशन बमोजिम कार्यपालिकाको निर्णयबाट गाउँपालिका र मातहतका निकायमा कार्यरत शिक्षक,स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको सेवा सम्झौता यही कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रबाट ६१ जना, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट ११ जना र पालिका तथा वडामा कार्यरत २० जना गरी ९२ जना कर्मचारीलाई विदा गरेको हो ।
गाउँपालिकाले अध्यक्ष शैक्षिक रोजगार कार्यक्रममार्फत दरबन्दी नभएका विद्यालयमा सहज पठनपाठनको लागि विद्यार्थी अनुपात शिक्षक अभियान अन्र्तगत प्रावि तहमा कार्यरत ३० जना तथा सात जना विषयगत गरी ३७ जना शिक्षकलाई करार सेवामा रोजगारी दिँदै आएको थियो भने विद्यालयको सुरक्षाका लागि २४ जना पालेलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिएर राखेको थियो । प्रतापपुरमा सञ्चालित ५४ विद्यालय मध्ये सामुदायिक र धार्मिक गरी ३१ विद्यालय छन् । जसमध्ये ३ वटा विद्यालयमा मात्र दरबन्दी अनुसारका शिक्षक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै गाउँपालिका अन्र्तगतका ९ वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये चार वटामा सञ्चालित वर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत ल्याब हेर्ने ४ जना र सात जना स्वीपर गरी ११ जनालाई पनि हटाइएको छ। करारका स्वास्थ्यकर्मी हटेपछि त्यहाँ सञ्चालित ल्याब सेवा बन्द भएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
सरकारको निर्णय बाध्य भएर कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिकाको प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाहको निरन्तरता, शिक्षा,स्वास्थ्य,सरसफाइ,कृषि योजना व्यवस्थापनदेखि सामाजिक सेवा सम्मका क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने स्थिति सिर्जना भएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । सरकारले सहज सेवा प्रवाहका लागि तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने उहाँको माग थियो । प्रतापपुर गाउँपालिकाको वार्षिक आन्तरिक स्रोत रु एक करोड ३० लाखसम्म रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।