भूमि आयोग र नवलपरासीका गाउँपालिकाबीच सम्झौता,३५ दिन भित्र निवेदन दिन भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आग्रह

दैनिक 24 खबर

२०७९ भाद्र २७, सोमबार प्रकाशित (२ साल अघि) १०९८ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २७ भदौ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति र सम्झौता हुन बाँकी रहेका चार वटा स्थानीय तहबीच आज कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल)को प्रमुख आतिथ्य र आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य बासुदेव हुमागाईको विशेष उपस्थितिमा आयोग र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम परासीमा आज सम्झौता गरिएको हो ।
जिल्लाको पाल्हीनन्दन, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबीच भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष देवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यो सँगै अव उक्त पालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले ३५ दिन भित्र जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा छलफल गरेर सम्झौता गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । अव स्थानीय तहमा लाभग्राही पुगेर फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित पालिकामा ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको अनुसूची–३ को रातो फाराम भर्नुपर्ने छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने सेतो फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिएको छ । सम्झौता भएका पालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अबको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन पाउने छन् ।
सहमति पत्रकमा पालिका, आयोग र दुवैले गर्ने साझा कार्यहरु उल्लेख गरिएको छ। सुनवल र बर्दघाट नगरपालिकाबीच यसअघि नै सम्झौता भई तथ्यांक प्रविष्टी गर्ने कार्य भईरहेको छ भने रामग्राम नगरपालिकासँग सम्झौता गर्न बाँकी रहेको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
सम्झौता भएसँगै अव पालिकाहरुलाई काम अघि बढाउन ढोका खुलेको आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य हुमागाईले बताउनुभयो । अव पालिकाहरुले सहजीकरण समिति बनाएर वडालाई परिचालन गरी काम अघि बढाउने र सेवा केन्द्र समेत पालिकाले स्थापना गर्नेछ । पालिकामा निवेदन संकलन भएपछि पालिकाले प्रमाणीत गरेर आयोगको जिल्ला समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले तत्पश्चात नापँजाँच गरी पूर्जा वितरण कार्य अघि बढ्नेछ । यसअघि पहिले नै सम्झौता भई कार्य अघि बढेका लाभग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्जा वितरण हुने हुमागाईले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा आयोगका सदस्य द्धय भविश्वर तिवारी आजाद, लक्ष्मी भुसाल लगायतको पनि सहभागिता थियो ।