संबैधानिक आयोगहरुको भूमिका ओैपचारिकतामा सीमित भएको गुनासो

२०७९ भाद्र ९, बिहिबार प्रकाशित (२ साल अघि) ३९६ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ९ भदौ । संबैधानिक आयोगहरुको भूमिका अेोपचारिकतामा सीमित भएको पश्चिम नवलपरासीका सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । आयोगहरु राजधानी केन्द्रीत हुँदा नागरिकको पहुँच पनि पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नीति फाउन्डेसनले आज परासीमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले संबैधानिक आयोगहरुको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवम् निष्पक्ष हुने गर्दछन् । सरकारको काम कारबाहीमा स्वच्छता ल्याई जनमुखी बनाउन, जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न, सत्तारुढ दलबाट हुनसक्ने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शिता ल्याउन तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अङ्गको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालको संविधान अनुसार हाल नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,महालेखा परीक्षक,लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग,राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग,मुस्लिम आयोग गरि १३ वटा आयोग रहेका छन् ।
तर यी आयोगहरु राजधानी केन्द्रीत कार्यक्रम गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गरि ओैपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको यहाँका सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीका पूर्व अध्यक्ष देवराज चौधरीले आयोगहरुले केही काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने आयोग आवश्यक पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो । पत्रकार बेचु गौडले आयोगहरु केन्द्रमा सीमित भएकोले आयोगमा नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहसम्म आयोगका संरचना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुस्लिम अगुवा बुद्धन अलिले आयोगदले के गरिरहेकन छन् भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउन नसकेको बताउँदै जिल्ला जिल्लामा शाखा बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगको जिल्ला स्तरमा केही गतिविधि नभएको भन्दै उहाँले आयोगहरुले सम्बन्धित समुदायको मुद्दा उठाएर समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संबिधानसभा सदस्य दुलारी हरिजनले आयोगका पदाधिकारी छनाैट पनि समावेशी नभएको र आयोगका पदाधिकारीको भूमिका नदेखिएको बताउनुभयो ।
जुन वर्गको घटना छ त्षसमा आयोगहरु बोल्न सकेका छैनन् भन्नुभयो । मेलमिलाप कर्ता समाजका जिल्ला अध्यक्ष नारायण अधिकारीले आयोगहरुको सक्रियता नै नभएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नीति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहन दास मानन्धरले संबैधानिक आयोगहरुसँग आफूहरूले मानवअधिकार,समावेशीता,मुद्दाहरुको उठान लगायतका विषयमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । आयोगहरुले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पनि बुझाउने र प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्म बहसको विषय बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउनेमा मात्रै सीमित नगराई आयोगलाई सम्बन्धित समुदायका मुद्दा पहिचान,उठान गर्न सुसूचित गर्दै नागरिकले न्याय,अधिकार ,समावेशीता प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माणको लागि नीति फाउन्डेसनले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।कार्यक्रममा ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले सहजीकरण गर्नुभएको थियोे ।