जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायमा थारु समुदायको प्रतिनित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने

दैनिक 24 खबर

२०७८ आश्विन २२, शुक्रबार प्रकाशित (२ साल अघि) १२१८ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी,२२ असोज । राज्यका हरेक निकायमा थारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि राज्यका हरेक सयन्त्रमा समावेशीकरण अग्रगामी छलाङ्को नीतिगत व्यवस्था र सो को कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
थारु आयोग काठमाडौँले आज परासीमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना, सरकारी कामकाजको भाषा र समावेशिता विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । थारु आयोगका सदस्य डा.उमाशंकर चौधरीले राज्यका कुनै पनि निकायमा थारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नरहेको बताउनुभयो ।
थारु समुदायको उत्थानका लागि जुन निकाय र तहमा समानुपातिकता पुग्दैन ती निकायमा सम्बन्धित समुदायको लागि मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने, थारु समुदायको लागि शिक्षाको हरेक तहमा जनसंख्याको आधारमा छात्रबृत्तिसहितको अध्ययनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, थारु समुदायका पुरुषले ४० वर्ष उमेर सम्म लोकसेवाको उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएमात्र थारु समुदायको समावेशीकरण हुने डा.चौधरीले बताउनुभयो ।
भाषा आयोगले लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने भनी सिफारिस गरेको बताउँदै आयोगका सदस्य चौधरीले आगामी जनगणनामा थारु समुदाय विशेष सचेत भएर आफ्नो भाषा र समुदायको उपस्थिति बढाउन सहभागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी तथा थारु अगुवाहरुले थारु समुदायको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त र नीतिको ईमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।