सरावलमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने

दैनिक 24 खबर

२०८२ चैत्र ११, बुधबार प्रकाशित (२ घण्टा अघि) ९९ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ११ चैत । पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको १५.२७ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
चालु चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेट शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन, बाल विकास कार्यक्रम, परीक्षा प्रोत्साहन, तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा खर्च भइरहेको छ।”

 शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कार्यालय नवलपरासीले सरावल गाउँपालिकाको समन्वयमा मंगलबार मनरीमा आयोजना गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा सहजीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्र्दै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले आगामी दिनमा शिक्षक प्रोत्साहनका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरावलको माध्यमिक शिक्षा परीषा (एसइइ) को नतिजा सुधार गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले सामना गरिरहेको मुख्य समस्या शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको अध्यक्ष चौधरीले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न अनुदानमार्फत शिक्षक नियुक्ति तथा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिएको छ। खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा व्यवसायतर्फ आकर्षित हुने समस्या देखिएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई सफल बनाउन विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। विशेषगरी ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बतउनुभयो ।

जिल्लाका सरावल, प्रतापपुर, सुस्ता र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा विद्यालय छोड्ने दर र विद्यालय बाहिर रहने बालबालिकााको संख्या उच्च रहेकोले त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले गाउँ शिक्षा योजना, बजेट तथा नीतिमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र आधारभूत शिक्षा पूरा गराउने लक्ष्य पूरा गर्न जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले जन्मदर्ता अभावका कारण भर्ना तथा परीक्षा सहभागितामा समस्या, विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यून बजेटका कारण विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको आवश्यकता जस्ता चुनौतीहरू औंल्याएका थिए।
समग्रमा सरावल गाउँपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि बहुआयामिक प्रयास अघि बढाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइका शाखा अधिकृत सुवासचन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।