शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गर्दै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण

२०८२ अषाढ ३, मंगलबार प्रकाशित (४ घण्टा अघि) ८५ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ३ असार । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राज्यले गरेको संंबैधानिक प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गर्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नवलपरासी शाखाले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय सरकारले बनाउने कूल बजेटको कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुलाई सुझाव पेश गरिएको अभियानका नवलपरासी शाखा अध्यक्ष शालिकराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
“नीतिगत रूपमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारिएको भएता पनि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप सहज र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, यसो हुनुमा नेपालको शिक्षामा रहेको अपर्याप्त लगानी प्रमुख कारण हो”, पोखरेलले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई प्रगतिशिल बनाउने भन्ने समेत प्रतिबद्धता गरेको तर हाल संघीय सरकारको शिक्षा क्षेत्रको लगानी करिव १० प्रतिशतको वरिपरि मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ । केही स्थानीय सरकारबाहेक औसतमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लगानी समेत प्रतिवद्धता अनुरुप हुन नसकेको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
शिक्षामा राज्यको सबैधानिक प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्यले गरेको प्रतिवद्धता र राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको बखत घोषणापत्रमा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अभियानका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष बद्री सुवेदीले बताउनुभयो ।
“स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफनो कूल बजेटको कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा विनियोजन गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा अधिकार तथा सार्वजनिक शिक्षा सुद्धिकरणका पक्षमा क्रियाशिल शिक्षक, पत्रकार, शिक्षाकमी सहित विभिन्न ५०८ वटा सामाजिक संस्थाको साझा सञ्जालको रुपमा रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल नवलपरासीले बर्दघाट नगरपालिका, प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिकालाई सुझावपत्र पेश गरेको हो भने रामग्राम,सुनवल नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई बुधबार पेश गर्ने बताइएको छ ।