‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै कृषि,पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने’

मोहन पौडेल

२०८१ चैत्र १६, आईतबार प्रकाशित (३ दिन अघि) १२१ पाठक संख्या

परासी, १७ चैत । नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघले आगामी संघीय बजेटमा समेटिनुपर्ने औद्योगिक एवं व्यापारिक कर र पूर्वाधार विकासको विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । प्राप्त सुझावहरु नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटमा समावेशका लागि पठाईने छ ।
आईतबार परासीस्थित संघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिहरुले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यवसायिक वातावरण बनाउन तथा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका थिए । औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित समस्याहरु र जिल्लाको उद्योग व्यापारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा आगामी बजेटमा समेट्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सुझाव संकलन गरिएको संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीले बताउनुभयो ।
“देशभरका लगानीकर्ताको रोजाई र आकर्षण रहेको पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सञ्चालित उद्योग र भविष्यमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगको सहज र सफल सञ्चालनमा विद्यमान बाधा, अवरोध र आगामी दिनमा सृजना हुन सक्ने चुनौतीहरुका लागि सम्भाव्य उपायहरु खोजी गर्ने अभियानमा हामी छौँ”,अध्यक्ष अग्रहरीले भन्नुभयो ।
उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि संघीय बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरुमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गरी तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको बारेमा संघको तर्फबाट सहजीकरण गर्दै संघका आर्थिक विज्ञ बसन्त सुवेदीले महेशपुर भन्सार, सडक विस्तार सहित आर्थिक राहतका कार्यक्रममा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग व्यापार, वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिको सन्तुलन र स्थिरता,निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विआईएस प्रमाणीतमा रहेको झण्झट र ढिलाई कम गरी निकासी सहज बनाउनुपर्ने,उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्कको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आयकरको दर भन्दा दायरामा वृद्धि गर्नुपर्ने,राजश्व परिचालनमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको निर्भरता कम गर्दै अन्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने,पचास लाखसम्मको वार्षिक कारोबारलाई साना व्यवसायमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।
महेशपुर भन्सारको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने,भन्सार कोड र सिस्टम अपडेट गरी आयात निर्यात सहज गर्नुपर्ने,महेशपुर भन्सारलाई भारत सरकारद्धारा मूख्य भन्सारको रुपमा मान्यताका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरण र प्रोत्साहन,मलबीउको उचित प्रवन्ध,सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्थासहित महेशपुरदेखि परासी,सुनवल,महलपोखरी हुँदै पोखरा जोड्ने सडक विस्तार,रामग्राम स्तूप, पण्डितपुरसहित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायतमा बजेट विनियोजन गर्न संघले माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ जयसवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव भण्डारी, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरी,महासचिव तारा आचार्य,बर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने लगायतले आआफ्नो सुझाव व्यक्त गर्नुभएको संघका उद्योग उपाध्यक्ष गिरीराज पाण्डेयले बताउनुभयो ।