मोहन पौडेल
परासी, २० पुस । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघले पश्चिम नवलपरासी जिल्लालाई देशकै नमूना स्पेशल ईकोनोमिक जोनको रुपमा विकास गर्न सकिने अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसको लागि जिल्लाको कृषि,पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको माग छ ।
संघको आज सदरमुकाम परासीमा सम्पन्न ३९ औँ वार्षिक साधारणसभामा संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीले उक्त अवधारणा अघि सार्नुभएको हो । जिल्लामा ठूला,मझौला,साना एवं बहुराष्ट्रिय स्तरका उद्योगहरु सञ्चालन भई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा राज्यलाई योगदान दिई रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,–“त्यसैले यस क्षेत्रको कृषि,पर्यटन, उद्योग, व्यवसायको ग्यारेण्टी सहित औद्योगिक हवको रुपमा विकास गराउन र प्राथमिकताको रुपमा आवश्यक क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरी विकास गर्नुपर्ने संघको अवधारणा हो”
अध्यक्ष अग्रहरीले महेशपुर भन्सारको पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “भन्सार कोडको अभावमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिन औजार लगायत उत्पादीत वस्तुहरु भन्सारबाट आयात,निर्यात गर्न नपाएको,भन्सार क्षेत्रमा भण्डार गृह,क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला,पर्यटन अध्यागमन प्वाईन्ट,सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणको लागि माग गर्दछौँ ।”
जिल्लाको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भूमही,भैरहवा सडक र महेशपुर सुनवल सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने,रामग्राम विकास कोषको स्थापना,बुद्धसर्किट,पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष अग्रहरीले तीन तहका सरकारले लिने राजस्व तथा कर एकिकृत रुपमा एकद्धार प्रणाली मार्फत लिन र कर तथा राजश्व नीतिहरु व्यवहारिक, पारदर्शी,सरल र उद्योगमैत्री बनाउन जोड दिनुभयो ।
संघले जिल्लामा उत्पादीत कृषि उत्पादनलाई व्यवसायिकरण गर्दै बजारीकरणमा सहयोग गर्न माग गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित उद्योग क्षेत्रमा पहुँचका लागि सडक स्तरोन्न्ती , नाला व्यवस्थापन,विद्युतीकरणमा पहल गरिदिन साथै रामग्राम १५ मा औद्योगिक पार्क सञ्चालन,उद्योगी व्यवसायीको प्रवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिईएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले राजश्वको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि राज्यको प्रशासनिक निकायबाट उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुँदा यहाँका व्यापारी र प्रशासकबीच द्धन्द्ध हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रबाट चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर भन्सार गरेर आयात निर्यात हुने व्यवसायलाई दुःख दिन नहुने उहाँको तर्क थियो ।
महेशपुर भन्सारको स्तरोन्नती भएर पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा यसबाट फाईदा लिन नसकिएको बताउँदै नेता कँडेलले भन्सारको आवश्यक विकास हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग पुलको काम गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । हदबन्दीका कारण कृषि क्रान्ति सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै उहाँले नवलपरासी जिल्लामा मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार,पूर्व राज्यमन्त्री घनश्याम यादव,लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ जयसवाल,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, जसपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादव, लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष मुकुरजी गिरी,पाल्ही बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष राधेश्याम पाठक, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको संघकी महासचिव तारा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । संघको साधारणसभाले महासचिव आचार्यको वार्षिक प्रतिवेदन,कोषाध्यक्ष भोला पराजुलीको आर्थिक प्रतिवेदन तथा लेखासमिति संयोजक अर्जुन क्षेत्रीको सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको अध्यक्ष अग्रहरीले बताउनुभयो ।