सुस्तामा सुरक्षित आवास निर्माण अन्तिम चरणमा – ढिलाई हुँदा सास्ती

दैनिक 24 खबर

२०७८ जेष्ठ ३०, आईतबार प्रकाशित (३ साल अघि) ९२९ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ३० जेठ – पटकपटक चर्चामा आउने गरेको नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ताभूमिमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत धमाधम घर बनिरहेका छन् । तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यहाँका नागरिकले सास्ती पाएका छन् ।
नेपालीभुमि बचाउन ज्यानको पर्वाह नगरी कठिन जीवन बिताउँदै आएका सुस्तावासीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरेको हो । सुस्ता गाउँपालिका—५ स्थित नारायणी नदीपारीको सुस्ता गाउँ भारतको अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली भूमि हो ।
यहाँका अधिकांश नागरिक खरले छाएको र माटोले लिपेको कच्ची घरमा बस्दै आएका छन् । कच्ची भएकोले वर्षेनी घरमा बाढी पस्ने गरेको छ । राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित सुस्तावासीको असहज जीवनयापनलाई मध्यनजर गर्दै २०७६ माघदेखि गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण थालेको थियो ।
प्रदेश सरकारले सुस्ताका २५० घरपरिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियाजन गरेको थियो । ९६ जना घरमुलिको नेपाली नागरिकता नभएकोले पहिलो चरणमा १५४ वटा घर बनिरहेका छन् । गतवर्ष नै सम्पन्न भईसक्नुपर्ने घरहरु कोरोना भाईरसको महामारीका कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
अहिलेसम्म ८० वटा घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनता अवास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल हरिजनले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आठ वटा घरको जग मात्र बनाएर छोडिएको छ । बाँकी अन्य तयार भएका घरहरुमा जस्तापाता छाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जस्तापाता छाउन बाँकी रहेपनि यहाँका नागरिकहरु नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका छन् । तर छाना नभएकोले घाम, पानी, हावाहुरीले गर्दा सास्ती भोग्नुपरेको हरिजनले बताउनुभयो । घरमा रहेका खाद्यन्न,लत्ताकपडा भिजेर नष्ट हुनुका साथै बस्न सुत्न समस्या भईरहेको स्थानीय पानादेवी मुसहरले बताउनुभयो । निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिको कारणले ढिलाई भएको उहाँको आरोप छ ।
डुबानको समस्याका कारण छाउन बाँकी रहेपनि नयाँ घरमा बसेको तर निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई हुँदा आफूहरुले समस्या भोग्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । आर्थिक रुपले विपन्न यहाँका नागरिक सरकारले घर बनाईदिएकोमा खुशी छन् तर ढिलाई भएकोमा चिन्तित पनि छन् । पुस्तौँदेखि बस्दै आएपनि आफूहरुले घर बनाउन नसकिरहेका बेला सरकारले बनाईदिएर धेरै राम्रो गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि जस्तापाता ल्याउन नपाएको समितिका अध्यक्ष हरिजनको भनाई छ । सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले तयार भईसकेका घरमा असार मसान्त भित्रै जस्तापाता छाएर हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । “अधिकांश घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जग र गाहे हाल्ने काम सकिएको छ, पन्ध्र दिन भित्र टिन छाउने काम पनि सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यहाँका २६५ घरधुरीमध्ये १५ घर मात्रै पक्की रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । सुस्तावासी नेपालीले नेपाली भूमि बचाउन गरेको योगदानको कदर गर्दै नेपाली भएकोमा गर्व गर्ने र सरकारको पनि अनुभूति हुने गरी गाउँपालिकाले पहल गरेर सुस्तावासीलाई आवासको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिघरका लागि रु तीन लाख ५० हजार सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । दुई कोठाको पक्की भवन, जस्तापाताको छाना र शौचालयसमेत निर्माण गरी हस्तान्तरण हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले नागरिकता नभएकालाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएर सबै घरधुरीलाई आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो। सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ। सुस्ता बचाउ अभियानअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भारतीय अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।
१९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टरमात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । सुस्ताभूमि नारायणी नदीभन्दा पारि हुनु र त्यहाँ सीमा स्तम्भ पनि नहुँदा भारतले त्यही बहानाले पटकपटक अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
सङ्घीयतापछि कार्यान्वयनपछि सुस्तामा विकासको लहर छाएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, जनता आवास, सडक, खानेपानी, तटबन्ध लगायत निर्माणाधिन अवस्थामा छ भने गतवर्षदेखि सौर्य उर्जामार्फत विद्युतीकरण सुविधा पुगेको छ । रासस