सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवामा विभेद खेप्नुपरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो

दैनिक 24 खबर

२०८० चैत्र २२, बिहिबार प्रकाशित (५ महिना अघि) २५६ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २२ चैत । पश्चिम नवलपरासीमा अपांगता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवामा आफूहरुलाई विभेद गर्ने गरिएको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा अपांगता परिचयपत्र प्राप्तिमा समेत अपांगता भएका कारण विभेद खेप्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आज परासीमा आयोजित अपांगता सवाल तथा अधिकार सम्बन्धमा समन्वय बैठकमा सहभागिहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा बसले रोक्न नमान्ने,रोकेपनि सिट नभएको भन्दै नचढाउने, आरक्षण सिट कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता समस्या भोग्नुपरेको पाल्हीनन्दन २ को वडा स्तरीय अपांगता सञ्जालका अध्यक्ष धीरज कुशवाहाले बताउनुभयो ।
यातायातका साधनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रको आधारमा पचास प्रतिशत छुट भनिएपनि आफूहरुले उक्त सुविधा पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा भनेपनि उक्त सुविधाबाट पनि आफूहरु वञ्चित रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । विद्यालय क्याम्पसमा निःशुल्क शिक्षाको विषयमा कुरा उठाउँदा क्याम्पस प्रशासनले आफूलाई उक्त सुविधा दिन नसक्ने जवाफ दिएको कुशवाहाको गुनासो छ ।
यूनाईटेड मिशन टु नेपालको आर्थिक सहयोगमा सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्य्रद्धारा पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिकामा सञ्चालित अपांगता समावेशी विकास परियोजनाको आयोजनामा उक्त बैठक सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रतापपुर गाउँपालिका ३ का वडा स्तरीय अपांगता सञ्जालका अध्यक्ष शैलेन्द्र यादवले स्थानीय तहले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिने परिचयपत्रमा पनि विभेद भईरहेको गुनासो गर्नुभयो । पालिकाले पहुँचको आधारमा रातो कार्ड दिनुपर्नेलाई पहेँलो दिने, पहँलो वा सेता पाउनेलाई पनि रातो वा निलो कार्ड दिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । यस्तै स्थानीय तह तथा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लगायतका कार्यालयबाट विउविजन तथा मलमा दिईने अनुदान लगायतमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिईएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव(रुदल)ले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन र समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार हनन भएका वा समस्या भोग्नपुरेका विषयलाई तत्कालै सम्बन्धीत निकायमा सूचना वा उजुरी दिएर समाधान खोज्न आग्रह गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सुविधा र प्राथमिकता दिईने गरेको बताउनुभयो । कानूनले नै व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायले पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र त्यस्तो नभएमा तत्कालै उजुरी प्राप्त भएमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रजिअ पन्थीले कानूनको कमी नभएको उल्लेख गर्दै कतिपय अवस्थामा कानुनको दुरुपयोग पनि भईरहेको भन्दै सचेत गराउनुभयो ।
उक्त अवसरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई नवलपरासीका प्रमुख पूर्ण विश्वकर्मा, कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबे, भेटेरीनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र परासीका प्रमुख श्रवण चौधरी लगायतले आआफ्नो कार्यालय अन्तरगतका सेवा प्रवाहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अपांगता समावेशी विकास परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सुमन ढुंगाना र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुबबहादुर कुँवरले अपांगता र अपांगता अधिकार र कानुनी व्यवस्था लगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
यूएमएन नवलपरासी कलस्टरकी टिम लिडर सबु तामाङले जिल्लामा ९ हजार १३८ अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेको र त्यसमध्ये परियोजना सञ्चालन भईरहेका पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिकामा गरि दुई हजार२६ रहेको जानकारी दिनुभयो । परियोजना सञ्चालन हुँदै गर्दा दुवै पालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो । उनीहरुका सवालमा सार्वजनिक निकायले संवेदनशील भएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।
सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सपना अधिकारी थापाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । यो परियोजना विगत डेढ वर्षदेखि पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सुनवल सामुदायिक विकास केन्द्रकी कार्यक्रम संयोजक राधा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।