पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको रुपमा दिवस मनाउँदै : जनजाती महासंघ नवलपरासी

२०८० श्रावण १८, बिहिबार प्रकाशित (१ साल अघि) ६४८ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, १८ साउन । आदिवासी जनजातीका मुद्दाहरु सम्बोधन नभएको जनाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ पश्चिम नवलपरासीले यस वर्षको विश्व आदिवासी जनजाती दिवस पनि आन्दोलनकै रुपमा मनाउन शुरु गरेको छ । महासंघले आज परासीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आदिवासी जनजातीका मागहरु संविधानमा समावेशका लागि दबाब स्वरुप आन्दोलनकै रुपमा दिवस मनाउन लागेको जानकारी दिएको हो ।
आदिवासी जनजाती महासंघले विगत देखि नै उठान गर्दै आएका मागहरुलाई संविधानमा सम्बोधन नगरिएकोले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निरन्तरताकै रुपमा दिवस मनाउन लागिएको महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष तारा रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीले पहिचान, पहुँच,प्रतिनिधित्व,समानुपातिक समावेशी,स्वायत्तत्ता,स्वशासन,संरक्षित र विशेष क्षेत्र,बहुभाषिक नीति र धर्म निरपेक्षता जस्ता तमाम मुद्दाहरुलाई संविधानमा समावेश गर्न जोडदार माग गर्दै आन्दोलनकै क्रममा छौँ,तर माग सम्बोधन भएको छैन्”
महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन सहित पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीका बिरामीलाई फलफूल वितरण गरेर २९ औँ विश्व आदिवासी जनजाती दिवस मनाउन शुरु गरेको महासंघका जिल्ला सचिव देवान गुरुङ्गले जानकारी दिनुभयो । महासंघले यस वर्षपनि विभिन्न कार्यक्रम गरि दिवस मनाउँदै छ । दिवसको अवसरमा अब आगामी शनिबार साउन २० गते प्रतापपुर गाउँपालिका–९ बेलाटारीमा रक्तदान कार्यक्रम,साउन २२ गते सोमबार बर्दघाट–४ मा वृक्षारोपण कार्यक्रम र साउन २४ गते बुधबार २९ औँ विश्व आदिवासी जनजाती दिवस समारोह बर्दघाटमै मनाउने गरि कार्यक्रम तय गरिएको जिल्ला सचिव गुरुङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्म चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने मूल समारोहमा आदिवासी जनजातीका माग र मुद्दाहरुकै विषयमा छलफल हुने महासंघले जनाएको छ ।
आदिवासी जनजाती महासंघले उठाएका मुद्दाहरु सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन विना सम्भव नरहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताउनुभयो । संविधानमा किटान गरिएका अधिकार कटौती गरिएको छ,स्थानीय तहमा पनि आदिवासी जनजातीका लागि स्रोत बाँडफाँडमा नजरअन्दाज गरिएको छ,माग सम्बोधनका लागि सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती एकजुट हुनुको विकल्प छैन्, उहाँले भन्नुभयो।
आदिवासी जनजाती महासंघ पश्चिम नवलपरासीले पहिचानको आधारमा कोशी प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनी जारी आन्दोलनप्रति ऐक्बद्धता जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गर्दा तथ्यांक विभागले जनजातीको विवरण तोडमोड गरि तथ्यांक सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ भएको सूचीकृत जातीहरुलाई फुटाएर तथ्यांक सार्वजनिक गरिएकोले त्रुटिलाई सच्चाएर पुनः तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै संविधानले मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा अंगिकार गरिसकेकोले मातृभाषालाई सरकारी कामकामजको भाषा कार्यान्वयनको लागि भाषा ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको छ। म्हासंघले सामाजिक सद्भाव फैलाउने गरि अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेको छ । आफूहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभए जुनसुकै कदम चाल्न पनि महासंघ बाध्य हुने जिल्ला अध्यक्ष रानाले चेतावनी दिनुभयो ।