सामुदायिक वन माथि लगाइएको २५ प्रतिशत करको व्यवस्था फिर्ता लिन फेकोपन लुम्बिनीको माग

दैनिक 24 खबर

२०८० अषाढ ११, सोमबार प्रकाशित (१ साल अघि) ५७४ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, ११ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमाथि लगाएको २५ प्रतिशत करको व्यवस्था फिर्ता लिन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ(फेकोपन) लुम्बिनी प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।
सामुदायिक वनले सालको काठदाउरा आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले गरेको निर्णय र परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघको प्रदेश समितिले आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पmेकोपन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्चाउन माग गरेको हो । ्
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असार तीन गते सचिव स्तरीय बैठकबाट सामुदायिक वन समूहको सालको काठ प्रजातिको आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय सहित डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई परिपचmगरेको थियो । उक्त निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार हजार १३२ वटा सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष असर परेको महासंघे जनाएके छ ।
प्रदेश सरकारको यस निर्णयले सामुदायिक वन समूहको वन संरक्षण, सम्बद्र्धन कार्यमा प्रगति हुनुको सट्टा संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई ठूलो नैराश्यता छाएको प्रदेश अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिई उपभोक्ताको हित र वन संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोगको पक्षमा अधिकार सुरक्षित गरिदन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । महासंघको आग्रहलाई वेवास्ता गरि प्रदेश सरकार अघि बढे आन्दोलन चर्काउने महासंघले चेतावनी दिएके छ ।
प्रदेश महासंघले सामुदायिक वन माथि लगाईएको तेहरो कर खारेज गर्न, सामुदायिक वनको नवीकरणका लागि कार्ययोजना प्रक्रिया शंसोधन अघि बढाउन, काठ विक्री वितरण प्रक्रिया सुचारु गर्न,वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्यौलता हटाउन लगायत ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको महासंघका प्रदेश सदस्य नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । महासंघका केन्द्रीय सचिव डिल्ली गिरीसहित केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समिति तथा जिल्ला महासंघका अध्यक्षहरुसहितको टोलीले दाङ पुगेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।