नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सरावल गाउँपालिकाद्धारा सुझाव संकलन

दैनिक 24 खबर

२०८० जेष्ठ २९, सोमबार प्रकाशित (१ साल अघि) १७८६ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, २९ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमका लागि पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाले सुझाव संकलन गरेको छ । गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि स्थानीयवासीसँग गाउँपालिकाले सुझाव लिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१का लागि गाउँसभाले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई गाउँपालिकाबासीमा अपनत्व दिलाउन गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय राजनीतिक दल तथा पालिकाका सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाबासीबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताको आधारमा समावेश गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गाउँपालिकाबासीको अपेक्षा धेरै तर पालिकाको स्रोतसाधन सीमित भएकोले सोच अनुसारको काम गर्न समस्या रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई थियो । आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई महत्व दिँदै दीर्घकालिन हितका योजना बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आम नागरिकको भावनालाई समेटेर नै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाई थियो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष बासमति हरिजनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाबासीबाट प्राप्त सुझावलाई नै आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा बजेट निर्धारण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले समुदायको अपेक्षा अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि नै राय सुझाव संकलन गरिएको बताउनुभयो । पालिकाबासीसँग सामाजिक सञ्जाल, वेभसाईट, इमेल तथा भौतिक उपस्थितिबाट समेत सुझाव संकलन गरिएको र महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट, पालिकाको आन्तरिक स्रोत, आवधिक योजना, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, दीगो विकासका आधार,राष्ट्रिय नीतिहरु, स्थानीय आवश्यकता लगायतका आधारमा योजनाहरु प्राथमिकीकरण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, समावेशीकरण, भ्रष्टचार निर्मुलीकरण, सञ्चार, वन, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने खालका योजनाहरु ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।