नगरलाई थाहै नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एक महिनामै दुई पटक सरुवा, सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनमा समस्या

दैनिक 24 खबर

२०८० बैशाख ७, बिहिबार प्रकाशित (१ साल अघि) १२०९ पाठक संख्या

सुनवल, ७ वैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नगरपालिकालाई थाहै नदिइ एक महिनामै दुई पटक सरुवा गरेको छ । सात महिना अगाडी गुल्मीवाट सरुवा भई सुनवल नगरपालिकामा आउनुभएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीको एक महिनामै दुई पटक सरुवा भएपछि यो विषयले अहिले स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै मन्त्रालयले कानून विपरित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले नगरपालिका समस्यामा परेको नगर प्रमुख बिमला अर्याल बताउनुहुन्छ । “मन्त्रालयवाट यसरी छोटो–छोटो समयमा पटक पटक गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवाले स्थानीय सरकारको कामकारवाही र सेवाप्रवाहनै प्रभावित भईरहेको छ,मन्त्रालयको यस किसिमको कार्यले स्थानीय तहको सेवाप्रवाह,योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ, यसले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हाँसील गर्न पनि गाह्रो हुन्छ”, नगर प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।
सामान्यतया निजामति कर्मचारीको सरुवा विषेश परिस्थिती वाहेक दुई वर्षमा गरिने कानूनी व्यवस्था लाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय सरकारका दिर्घकालिन सोच र आयोजनामा प्रतिकुल प्रभाव परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासीनी नगरपालिकामा हाजिर भएको ६ महिना नवित्दै गत फागुनमा वुद्धभुमि नगरपालिकामा सरुवा भएको थियो । नगर प्रमुख अर्याल र स्वयम मरासिनीको अनुरोधमा मन्त्रालयले नै एक महिना पछि पुनः सुनवलमै थमौति गरेको थियो । तर थमौति भएको हप्ता दिन नवित्दै सोही मन्त्रालयले मरासिनीको पुनः लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेपछि यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
सुनवल नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “हुनत विगत तीन वर्षदेखि सुनवलमा यस्तै चलिरहेकोले सुनवलका नागरिकका लागि यो खासै नौलो विषय भने होईन्, पछिल्लो तीन वर्षमा सात पटक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा भएको छ, यो अवधिमा कुनैपनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले एक वर्ष विताउन पाएनन्, कसैको सात दिनमै त कसैको एक महिना, पाँच महिना र बढीमा ८–९ महिनामै सरुवा भएको रेकर्ड छ”
उनका अनुसार पटकपटकको सरुवाले गर्दा यसअघि सुनवल नगरपालिका तीन महिनासम्म प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रिक्ततामै संचालन गर्नुपरेको तीतो अनुभव यहाँका कर्मचारीले भोगेका छन् । रु २४ करोड वेरुजु, अस्पताल निर्माणको विवाद, शिक्षक उपदान विवाद, मौखिक निर्देशनमा गरिएका कामको भुक्तानी विवाद, प्रशासनिक अस्थिरता, लिजा लगायतका मुल्यांङकनमा अति न्यून अंक, राम्रो र क्षमतावान कर्मचारी वस्न नचाहने लगायतका समस्या नगरवासीले भोग्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय र पालिकहरुका बीच सरुवाका विषयमा हुने विवाद समाधान, विकास, स्थायित्व , सुशासन र उत्तरदायी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहहरुमा स्थानीय तहले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग अधिकांश स्थानीय तहहरुले उठाउन थालिसकेका छन् । कर्मचारीहरुलाई सामान्यतया कम्तीमा दुई वर्ष खटाईएको कार्यालयमा काम गर्ने र निर्धारित उपलब्धि हाँसिल गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेमा मात्र स्थानीय तहमा जनताका अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने नगर प्रमुख अर्याल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तहको आवश्यकता र स्वयम व्यक्तिको चाहना विपरित अनावश्यक रुपमा छिटोछिटो सरुवा गर्ने, सरकार परिवर्तन भएपछि सरुवा गर्नैपर्ने, कसैको गलत अभिष्ट पुरा नभए सरुवा गर्नैपर्ने जस्ता गलत परिपाटीले अधिकांस स्थानीय तहहरुमा हाल कार्य वातावरण असहज भएको नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी सुनवल नगर प्रमुख अर्याल बताउनुहुन्छ ।
“सुनवल नगरपालिकामा पनि विगत तीन वर्षमा सात पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने जाने भईरहेको छ, विना कारण विना जानकारी सात दिनमैे,एक महिनामै सरुवा गरिदिँदा वजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ, प्रशासनिक अस्थिरता सृजना भई कार्य वातावरण विग्रिएको छ, संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय सरकारलाई अस्थिर र असफल वनाई विभिन्न आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि गर्न पल्केका गलत तत्वहरु हावी भईरहेका छन्, मन्त्रालय र माननीय मन्त्री ज्यूलार्ई पटक पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको तर मन्त्रालयले वेथिति झन बढाउँदै गएको छ“, उहाँले भन्नुभयो ।
हाल सरुवा भई आएका रमेश गौतमलाई किन हाजिर नगराउनु भएको भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ”यति छिटोछिटो पालिकासंगको समन्वय विना गरिने सरुवाका वारेमा मैले मन्त्री समक्ष आपत्ति प्रकट गरेकी छु वहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ वहाँलाई माथिको गलत दवाव परेको मैले महशुस गरेकी छु र सच्याउन यस्ता प्रवृति नदोहोरयाउन अनुरोध पनि गरेकी छु वहाँसंगवाट वास्तविकता के हो, किन महिला नेतृत्वमाथि यस प्रकारको हस्तक्षेप हुन्छ चित्तवुझ्दो कारण नपाएसम्म तपाईले पठाएको कर्मचारीलाई मैले हाजिर गराउँदिन र रमाना पनि दिन्न भनेर आएकी छु हाल वहाँ विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ। फर्केपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसंग भेटेर अगाडी वड्ने सोच वनाएको छु ताकी पटक पटक यो तरिकाको पुनरावृति नहोस् र यस्तो वेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउँदा सेवाग्राहिलाई असुविधा हुनसक्छ त्यसप्रति क्षमा चाहन्छु र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु“
महिलाको नेतृत्वमा सुनवलमा राम्रा काम हुन थालेको भन्दै सुनवलकै केही समूहरुले अत्तालिएको र सरुवामा सोही समूहको संलग्नता रहेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर हाम्रो समाजमा व्याप्त पृत्तसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्वलाई नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनमा समस्या त छ नै अर्काेतिर महिला नेतृत्व नस्विकार्ने, महिलाको नेतृत्वमा भएका राम्रा काम देखेर अत्तालिने, स्वार्थ बोकेका माफिया समूह हावी हुन खोज्ने, उनीहरुको स्वार्थमा काम नगरे घेराबन्दी गर्ने, असफल पार्न तानावाना वुन्न,े गलत प्रचार गर्ने धम्क्याउने थर्काउने जस्ता प्रवृत्तिको सामना गर्न परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको समस्या के हो, कस्तो सहजीकरण गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुरामा भन्दा राजनीतिक आवरणमा स्थानीयस्तरमा धन्दा चलाउने विभिन्न माफिया व्यवसायिक स्वार्थ समूहसंगको साँठगाँठमा उनीहरुकै कुरा सुनेर नगरपालिकासंँग समन्वय नगरीकन मनपरि सरुवा गर्दा खासगरि महिला नेतृत्वलाई काम गर्न असहज भएको छ, यस्तो कार्य प्रति गम्भिर आपत्ति छ”
नगर प्रमुख अर्यालले महिला नेतृत्व कसैप्रति आग्रह पुर्वाग्रह नराख्ने र स्थीरताका साथ कार्य वातावरण वनोस् भन्ने चाहना राख्ने भएकोले पनि सम्वन्धित कर्मचारीको ईच्छा, कार्य सम्पादनको स्तर, स्थानीय तहको आवश्यकता र चाहना विपरित एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कम्तीमा दुई वर्ष कार्य सम्पादन नगरि र निर्धारित उपलब्धि हाँसिल नगरि सरुवा नगर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । सुनवल नगर प्रमुख अर्याल लुम्बिनी प्रदेशकी एकमात्र महिला मेयर हुनुहुन्छ ।