मोहन पौडेल
परासी, २४ मंसिर । कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आज पश्चिम नवलपरासीमा छलफल भएको छ । गृहमन्त्रालय मातहतमा रहेको कसूरजन्य सम्पत्ति विभागले आज जिल्लाका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग परासीमा उक्त अन्तरक्रिया गरेको हो ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । फौजदारी अपराधसम्बन्धि सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने कामको लागि सरकारले यो विभाग गठन गरेको थियो ।
ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार यस्ता साधनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यकामा विभागले नै र अन्य जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अब जिल्ला अदालत, प्रहरी तथा अन्य अर्धन्यायिक निकायहरु वन, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान लगायतका कार्यालयहरुमा यत्रतत्र थन्किएका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन हुनेछ ।
आजको कार्यक्रम पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य निकायलाई उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्रिय बनाउनु नै उद्देश्य रहेको विभागका महानिदेशक प्रेम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । विभागले अपराधमा प्रयोग भएका वा लुकाईएका र अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको समेत खोजी गरी नियन्त्रणमा लिने अधिकार पाएको छ । उक्त कार्यक्रममा जिल्लास्थित अनुसन्धान र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।