सहकारीको अभिलेख प्रणाली र नियमन प्रभावकारी बनाउन सुस्ता गाउँपालिकाले दियो कोपोमिस तालिम

दैनिक 24 खबर

२०७९ कार्तिक १, मंगलबार प्रकाशित (१ साल अघि) ९०७ पाठक संख्या

मोहन पौडेल
परासी, १ कात्तिक । पालिका भित्रका सहकारीहरुको तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाईन अनुगमन नियमन प्रभावकारी बनाउन पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले कोपोमिस तालिम दिएको छ । सुस्ता गाउँपालिका अन्र्तगत पालिकाले नियमन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापकहरुको सहभागितामा दुई दिने तालिम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले सबै सहकारी संस्थाहरुको लागि अनिवार्य गरेको सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(कोपोमिस) सफ्टेवयरमा सुस्ता गाउँपालिका अन्र्तगत रहेका सहकारीलाई आवद्ध गर्दै ती सहकारीको सूचना, तथ्यांकहरुलाई नियमित, विश्वसनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति नियमित र प्रभावकारी बनाउन तालिम प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेलले दैनिक24खबरलाई जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रणाली अन्र्तगत सहकारीहरु प्रविधिमैत्री हुनुका साथै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि सहकारी संस्थाको अभिलेख तथा साधारण सभा, मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका विवरणलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत गाउँपालिकाले अनलाईन प्रणालीबाटै अनुगमन, नियमन गर्न सहज हुने तथा नियमित अद्यावधिक हुने अपेक्षा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलको अध्यक्षता र गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्यमा आज भएको तालिम समापन कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले अव सहकारीको नियमन थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सहकारी प्रणालीमा चल्दा जनताका पैसा सुरक्षित हुने बताउँदै उहाँले स्वरोजगार सिर्जनातर्फ सहकारीको लगानी केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तालिममा पन्ध्र सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकहरुको सहभागिता रहेको थियो भने सहकारी प्रशिक्षक दील कुमार वलीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । सहभागीहरुलाई सफ्टवेयरमा सहकारीको समष्टिगत विवरण प्रविष्ट गर्न सहजीकरण गरिएको थियो । सुस्ता गाउँपालिकामा कूल २२ वटा सहकारी संस्थाहरु रहेकोमा पन्ध्र वटा सहकारी गाउँपालिकाको नियमन अन्र्तगत रहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुमा हुने अनियमितता रोक्न सहकारी विभागले ‘कोपोमिस’ सफ्टवेयर अनिवार्य गरेको छ । यो प्रणालीबाट नियमनकारी निकायलाई अनलाईन प्रणाली मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्न सकिन्छ ।