छुटेका थर सङ्कलन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोग

दैनिक 24 खबर

२०७९ श्रावण ३, मंगलबार प्रकाशित (२ साल अघि) ५९३ पाठक संख्या

मोहन पौडेल/रासस
परासी, ३ साउन । राष्ट्रिय दलित आयोगले आगामी भदौ महीना भित्रमा छुटेका थर सूचीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भएको छ । सूचीकरण टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा रहेको आयोगले अहिले तराई मधेसका दलित समुदायका छुटेका थरहरु सङ्कलन गरिरहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका धेरै थरहरु सूचीकरणमा छुटेको पाईएकोले जिल्ला जिल्लामा पुगेर स्थानीय सरोकार पक्षहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिँदै छुटेका थर सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सदरमुकाम परासीमा आज यहाँका सरोकार पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती भएको एक वर्ष भित्रै हामीले थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन खोजेका थियौँ तर तराई मधेसमा निकै ठूलो सङ्ख्यामा थरहरु छुटेको देखिएपछि मसिनो गरी अध्ययन गरेरै टुङ्ग्याउने योजनाका साथ हामी अघि बढेका छौँँ”
सूचीकृत भएका भन्दा अर्काे थर प्रयोग गरिरहेका दलित समूदायका व्यक्तिलाई थर समावेश गर्न सचेतना जगाउने कार्य पनि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । पहाडका दलित समुदायको तुलनामा तराईका दलितको थर कम सूचीकृत भएको आयोगको तथ्याङ्क छ । प्रत्येक जिल्लामा सरदर १५÷२० वटा थर छुट भएको पाईएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
तराईमा जातिय विभेदको मात्रा बढी भएको र समस्या पनि तराईमै बढी देखिएकोले स्थानीय सरोकार पक्षहरुसँग छलफल गरी थर समावेश गर्न अभियान चलाईएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यति नै छुटेका छन् भन्ने यकिन छैन्,जस्तै हरिजन भित्र पनि थुप्रै थरहरु प्रयोग भएको पायौँ,तर आयोगमा हरिजन मात्र सूचीकृत छ, अरु थर प्रयोग गर्ने दलित छुट्ने भएकाले त्यस्ता थर प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेका छौँ”
जातिय विभेदका कारण अहिले पनि धेरै मानिसले मान्छेको अनूभूति गर्न नपाएको बताउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले ती मानिसलाई सम्मानको प्रत्याभूति गराउन सबैको दायित्व भएकोमा जोड दिनुभयो । आयोगले दश वर्षे रणनीतिक योजना र पाँच वर्षे कार्यनीतिक योजना बनाएर केही महीना भित्र सार्वजनिक गरी लागू गराउन सरकारसँग पहल गरिरहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव(रुदल)को अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दल तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।