भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्चाउन किसान महासंघ नवलपरासीको माग

मोहन पौडेल

२०७८ श्रावण २१, बिहिबार प्रकाशित (३ साल अघि) १३८६ पाठक संख्या

परासी, २१ साउन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने देउवा सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ नवलपरासीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सरकारको निर्णयले लालपूर्जा पाउने आशमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीले फेरि पनि जमिन नपाउने अवस्था आएको भन्दै महासंघले आज निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझिमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्चाउन दबाब दिएको हो ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णयले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्याय गरिएको किसान महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजन कुमार आचार्यले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणिकरण गरी जग्गा वितरण गर्न चाँजोपाँजो मिलाएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिषोधले आयोग खारेख गर्नुले सरकारको भूमिहीनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक रहेको प्रष्ट भएको किसान महासंघको दाबी छ ।
वर्षाैँदेखि आफ्नो जग्गाको पुर्जा पाउने अधिकारमाथि सरकारले कुठाराघात गरेको किसान महासंघका  केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला ईन्चार्ज  थर्कबहादुर सारुले बताउनुभयो । निर्णय पुर्नविचार नगरे आन्दोलन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय सदस्य शेरबहादुर आचार्य, नेकपा एमालेका नेता धनपद यादव, भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य बद्रीमान श्रेष्ठ लगायतको पनि सहभागिता थियो ।