पशुपति गौशाला धर्मशाला माथिको गैरकानूनी हस्तक्षेप रोक्न मारवाडी संघ परासीको माग

मोहन पौडेल

२०८१ कार्तिक १, बिहिबार प्रकाशित (१९ घण्टा अघि) १५० पाठक संख्या

परासी, १ कात्तिक । मारवाडी सेवा संघ पश्चिम नवलपरासीले संघीय राजधानीस्थित पशुपति गौशाला धर्मशाला माथिको गैरकानूनी हस्तक्षेप रोक्न माग गरेको छ । संघले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
८४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा हस्तक्षेप हुनु दुःखद भएको बताउँदै मारवाडी सेवा संघले अदालतबाट मुद्दा किनारा नलाग्दा सम्म धर्मशालामा भईरहेको गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्न माग गरेको हो ।
संघका जिल्ला सचिव लक्ष्मण सरावगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य अमरचन्द्र अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । गौशाला धर्मशाला माथि भएको उक्त घटनाले मुलुकभर रहेका मारवाडी समुदायमा त्रास सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध सम्मेर जबराले ८४ वर्ष अघि मारवाडी समुदालाई गौ सेवा तथा धार्मिक,सामाजिक एवं मानवीय सेवा गर्ने गरि उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको संघले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढंगले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद भएको हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको  विरोधमा उत्रिएको छ ।
संघका जिल्ला सदस्य अग्रवालले भन्नुभयो – ‘मारवाडी सेवा समिति नेपालद्वारा सञ्चालित पशुपति गौशाला धर्मशालाको प्रांगणमा असोज २३ गते भएको घटना नेपालमा बसोबास गर्ने शान्तिप्रिय मारवाडी समाजको इतिहासमै अत्यन्तै भयभित एवं कहालीलाग्दो घटना हो, यो घटनाले हाम्रो सम्पूर्ण समाज डर त्रासको भयले अत्यन्तै चिन्तित छ, सो घटनापश्चात हाम्रा समाजका व्यक्तिहरुलाई निजी धनसम्पत्ति समेतलाई जोखिम हुने गरी धम्कीपूर्ण भाषामा विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रेषित गर्ने कार्यहरु भइरहेकाले सम्पूर्ण मारवाडी समाजका सदस्यहरुको जीउधनको शान्ति सुरक्षाको माग गर्दछौं ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समिति नेपालसँग थप सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा २०६० जेठ १२ मा सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौता कोषले २०८० साउन १७ गते एकतर्फी निर्णय भंग गरेकाले सो निर्णय गैरकानूनी रहेको भनी समिति निर्णय बदर गरी पाउ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । तर अदालतले मारवाडी सेवा समितिको विपक्षमा फैसला गरेको छ । ‘अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा कोषले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता गरी बिना कुनै लिखित जानकारी २०८१ असोज २३ गते एक्कासी महानगरपालिकाको प्रतिनिधिहरुको साथमा नगर प्रहरीहरु धर्मशालामा प्रवेश गराई बल प्रयोग गरेर गौशाला धर्मशालाको बोर्ड हटाई कब्जामा लिएको थियो, यो घटनाबाट हामी निकै दुखित छौं’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
कानूनी राज्यमा कुनै एउटा निकायबाट निर्णय भएको तर, अन्य निकायहरुमा पुनरावेदन गर्न जाने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै ८४ वर्षदेखि गौ सेवा लगायत धार्मिक, सामाजिक तथा मानवीय सेवामा समर्पित संस्थाउपर यस्तो निन्दनीय कार्य गरिनु कानूनसम्मत नहुने अग्रवालको भनाइ थियो । पशुपति गौशाला धर्मशाला र यसको समग्र परिसर निर्धारित उल्लेखित उद्देश्यअनुरुप सञ्चालनमा रहिआएको र यसबाट कुनै व्यक्ति, मारवाडी समुदाय वा समुदायबाट कुनै पनि प्रकारले आर्थिक लाभ लिने कार्य नभएको मारवाडी सेवा संघ नवलपरासीले दाबी गरेको छ ।  ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो ।